MP में 2027 होगा ‘युवा वर्ष’, सरकारी विभागों में 1 लाख भर्तियों की तैयारी, पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद
मध्य प्रदेश में 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी है। सरकार करीब एक लाख पदों पर भर्ती करेगी। पुलिस, शिक्षक और ऊर्जा विभाग में हजारों पद प्रस्तावित हैं।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब एक लाख पदों पर सीधी भर्ती की योजना बनाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों के साथ समन्वय कर भर्ती का रोडमैप तैयार किया है। प्रस्तावित अभियान में स्कूल शिक्षा विभाग और गृह विभाग के पुलिस बल में सबसे अधिक नियुक्तियां किए जाने की तैयारी है।
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक कुल ढाई लाख भर्तियां पूरी करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 80 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। नई भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से संचालित की जाएगी।
स्कूल शिक्षा और पुलिस विभाग में 36 हजार से ज्यादा पद
प्रस्तावित भर्ती योजना में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक भर्ती वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के 18 हजार पद शामिल हैं। वहीं, गृह विभाग में आरक्षक, सब-इंस्पेक्टर, सूबेदार और अन्य संवर्गों के कुल 18,834 पदों पर भर्ती की रूपरेखा तैयार की गई है।
ऊर्जा विभाग में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, टेस्टिंग असिस्टेंट सहित तकनीकी श्रेणियों के 3,969 पदों को भी भर्ती योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा वन, परिवहन, सहकारिता, श्रम और नगरीय विकास एवं आवास विभागों में लगभग 1,200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है।
राजस्व विभाग में तहसीलदार और सहायक संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड-3 और स्टेनोग्राफर के पदों पर भी भर्ती की तैयारी है। इन विभागों में पदों की अंतिम संख्या निर्धारित की जानी बाकी है।
भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए संयुक्त परीक्षा पर जोर
सरकार भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए समान श्रेणी के विभिन्न पदों को एक समूह में शामिल करने की योजना बना रही है। इससे अभ्यर्थियों को अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल होने की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है।
दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराने की व्यवस्था अपनाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां जल्द पूरी हो सकें।
ओबीसी आरक्षण विवाद से 13 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रभावित
प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद के कारण 13 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां लंबित होने की बात सामने आई है। पूर्व में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था। हालांकि, इस संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कुछ भर्तियों में चयन परिणाम और नियुक्तियां आंशिक रूप से रोकी गई थीं।
बताया गया है कि इस व्यवस्था के तहत ओबीसी और अनारक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित 13 प्रतिशत पदों के परिणाम और नियुक्तियां रोककर रखी गई थीं। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन आरक्षण से जुड़े मामलों के कारण नियुक्तियों का मुद्दा फिर जटिल हो गया।
अब लंबित भर्तियों का कानूनी प्रावधानों के अनुरूप समाधान निकालना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इन नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक आदेशों और लागू नियमों के अनुसार ही लिया जा सकेगा।
MPPSC साल में दो बार परीक्षा कराने की तैयारी में
युवा वर्ष के दौरान भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से साल में दो बार परीक्षाएं आयोजित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इससे विभिन्न विभागों के लगभग 1,200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री इस रूपरेखा का अवलोकन कर चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
युवाओं को रोजगार देने पर सरकार का फोकस
राज्य सरकार का लक्ष्य भर्ती प्रक्रिया को गति देकर अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराना है। संयुक्त परीक्षा प्रणाली, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन और विभागवार भर्ती योजना के जरिए चयन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
हालांकि, प्रस्तावित पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विभागों की अधिसूचनाएं, परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन की तारीखें जारी होना बाकी हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को आधिकारिक भर्ती विज्ञापनों और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
