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मध्यप्रदेश · 31-03-2026

Indore News: एमपी में गेहूं खरीदी की तारीखों में बदलाव, अब 10 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

इंदौर। मध्यप्रदेश शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी की पूर्व निर्धारित तिथियों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार अब इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी। पहले इन …

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समाचार डेस्क · 31-03-2026
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Indore News: एमपी में गेहूं खरीदी की तारीखों में बदलाव, अब 10 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

इंदौर। मध्यप्रदेश शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी की पूर्व निर्धारित तिथियों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार अब इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी।

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पहले इन संभागों में खरीदी 1 अप्रैल से शुरू किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे प्रशासनिक कारणों से संशोधित किया गया है।

अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी

इन चार संभागों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी संभागों में गेहूं खरीदी का कार्य 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इससे प्रशासन को व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

इंदौर में 90 उपार्जन केंद्र निर्धारित

इंदौर जिले में खरीदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कुल 90 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 65 गोदाम स्तर, 13 समिति स्तर, 7 स्टील सायलो स्तर और 5 मंडी स्तर के केंद्र शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसानों को कम प्रतीक्षा में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

स्लॉट बुकिंग अनिवार्य

खरीदी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए स्लॉट बुकिंग प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार तिथि चुनकर निर्धारित केंद्र पर गेहूं बेच सकेंगे।

स्लॉट बुकिंग के लिए किसान नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या एमपी ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित स्लॉट के दिन ही केंद्र पर पहुंचे, ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि सभी तकनीकी और बुनियादी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं और केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल, छाया और बैठने जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

राज्य सरकार के इस निर्णय से उम्मीद है कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी।

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