योगी कैबिनेट के 24 प्रस्तावों को मंजूरी, 60+ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा से लेकर 250 इलेक्ट्रिक बसों तक बड़े फैसले

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में महिलाओं, बुजुर्गों, इंटर्न डॉक्टरों, औद्योगिक निवेश और परिवहन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख रहा।

60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी।

सरकार के मुताबिक इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। पात्रता के लिए महिलाओं को वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना होगा। यह योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे से भी जुड़ी हुई है।

सुल्तानपुर में बनेगा औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर

कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत सुल्तानपुर में विकसित होने वाले इस क्लस्टर पर करीब 272.25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

परियोजना के लिए निर्माणकर्ता का चयन ग्लोबल बिड के माध्यम से किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार

उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

विस्तार के बाद प्रयागराज और हरिद्वार जैसे दो प्रमुख कुंभ नगरों के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी विकसित होने की उम्मीद है।

इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़कर 25 हजार रुपये

सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

कैबिनेट ने इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने को मंजूरी दी है। यानी अब इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 13 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। यह मौजूदा स्टाइपेंड की तुलना में 108 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

11 औद्योगिक परियोजनाओं को मिलेगा लेटर ऑफ कंफर्ट

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट (LOC) जारी करने की स्वीकृति भी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से नौ जिलों में करीब 5,504.01 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।

इनमें गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर, हाथरस, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, मथुरा, उन्नाव, बिजनौर और कानपुर देहात शामिल हैं।

एडीओ पंचायत के 50 फीसदी पदों पर होगी सीधी भर्ती

पंचायती राज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब एडीओ पंचायत के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

अभी तक इन पदों पर 100 प्रतिशत नियुक्तियां पदोन्नति के जरिए होती थीं। सेवा नियमावली में संशोधन के बाद सीधी भर्ती के माध्यम से युवा अधिकारियों को भी अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे अनुभव और युवा शक्ति का बेहतर समन्वय हो सकेगा।

माता-पिता की देखभाल नहीं की तो संपत्ति से हो सकेंगे बेदखल

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। देखभाल नहीं करने या अत्याचार करने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत नियम 22 में 22क, 22ख और 22ग जोड़े जाएंगे। सरकार का उद्देश्य बुजुर्ग माता-पिता को सम्मानजनक जीवन और उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

रोडवेज में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें

परिवहन निगम के बेड़े को मजबूत करने के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला लिया गया है। इन बसों की खरीद के लिए सरकार करीब 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी।

इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल होने से यात्रियों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को देखते हुए भी इलेक्ट्रिक बसों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर फोकस

योगी कैबिनेट के मंगलवार के फैसलों में सामाजिक कल्याण के साथ-साथ परिवहन, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे पर जोर दिखाई दिया। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, बुजुर्गों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा और 250 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद जैसे फैसलों का सीधा असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ने की उम्मीद है।