सिवनी में 54 हजार क्विंटल मूंग खरीदी में करोड़ों का कथित घोटाला; हाईकोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई
सिवनी में समर्थन मूल्य पर 54 हजार क्विंटल मूंग खरीदी में करोड़ों के कथित घोटाले का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। भंडारण की गड़बड़ी भी जांच में शामिल, EOW जांच की मांग।


जबलपुर। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी में सामने आए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। सरकारी खरीदी में फर्जी उत्पादन दिखाकर मूंग की खरीद किए जाने के आरोपों के बाद अब इसके भंडारण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका में भंडारण से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सिवनी निवासी हरीशचंद्र गोल्हानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा।
बंजर जमीन पर कागजों में दिखा दिया मूंग का बंपर उत्पादन
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि रबी सीजन 2025-26 के दौरान सरकारी रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य दर्ज जमीनों को सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक दर्शाया गया।
आरोप है कि इसके बाद इन जमीनों पर मूंग का भारी उत्पादन दिखाकर समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। जिन खेतों में वास्तव में मूंग की फसल पैदा नहीं हुई थी, वहां भी रिकॉर्ड में अत्यधिक उत्पादन दर्ज कर दिया गया।
इस कथित फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी खरीदी के आंकड़ों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने का आरोप है। पूरे मामले में लगभग 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी सवालों के घेरे में है।
खरीदी के बाद भंडारण में भी कथित धांधली
इस मामले में अब तक मुख्य रूप से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सरकारी खरीदी के बाद मूंग के भंडारण की प्रक्रिया में भी गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि केवल खरीदी के आंकड़ों की जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि खरीदे गए मूंग के वास्तविक भंडारण और उससे संबंधित वित्तीय एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड की भी पड़ताल जरूरी है।
इस पर हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए खरीदी के साथ भंडारण से जुड़ी कथित अनियमितताओं को भी जांच के दायरे में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया।
अधिकारियों को शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
याचिकाकर्ता का कहना है कि कथित घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद मामले को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया। याचिका में पूरे मामले की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
EOW से जांच कराने की मांग, अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल
जनहित याचिका में मांग की गई है कि कथित मूंग खरीदी घोटाले और भंडारण में हुई अनियमितताओं की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से कराई जाए।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग और दस्तावेजों में कथित हेरफेर के आरोप हैं। ऐसे में स्वतंत्र जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि फर्जी उत्पादन दर्ज कराने, समर्थन मूल्य पर खरीदी और भंडारण की प्रक्रिया में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही।
अब इस मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। सुनवाई के दौरान यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और कथित घोटाले की जांच को लेकर क्या रुख सामने आता है, इस पर किसानों और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।

