मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के SPV उपाध्यक्ष पद पर NSE मुंबई के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश के. पाठक को तीन साल के लिए नियुक्त किया।
मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के SPV उपाध्यक्ष पद पर NSE मुंबई के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश के. पाठक को तीन साल के लिए नियुक्त किया।


भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास को गति देने के लिए विशेष प्रयोजन साधन (SPV) के उपाध्यक्ष पद पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), मुंबई के वरिष्ठ सलाहकार शैलेश के. पाठक की नियुक्ति की गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया।
तीन वर्ष के लिए हुई नियुक्ति
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैलेश के. पाठक को तीन वर्ष की अवधि के लिए SPV का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। यह नियुक्ति जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के समेकित आर्थिक विकास के उद्देश्य से गठित विशेष प्रयोजन साधन (SPV) में की गई है।
सरकार का यह कदम प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, निवेश आकर्षित करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने की योजना से जुड़ा है।
उपाध्यक्ष के अधिकार और जिम्मेदारियां अलग से होंगी तय
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि SPV के उपाध्यक्ष के कार्य, दायित्व और अधिकारों के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 10 नवंबर 2026 को जारी अपने पूर्व आदेश का भी उल्लेख किया है।
नियुक्ति संबंधी आदेश मध्यप्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के सचिव स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।
तीन बड़े शहरों को जोड़ने वाले कॉरिडोर पर नजर
जबलपुर, भोपाल और इंदौर को जोड़ने वाला प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके विकास के माध्यम से औद्योगिक निवेश, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं।
SPV के उपाध्यक्ष के रूप में शैलेश के. पाठक की नियुक्ति के बाद अब इस परियोजना के समन्वय और विकास संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगी।

