ब्रेकिंग
बुधवार, 18 नवंबर 2026
Denva Post
सभी खबरें
नई दिल्ली · 13 मिनट पहले

रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कांग्रेस-AAP समेत चार संगठनों को नोटिस; 27 नवंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन से व्यापार प्रभावित होने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, AAP और AISA समेत चार संगठनों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 27 नवंबर को।

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · 13 मिनट पहले
शेयर
रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कांग्रेस-AAP समेत चार संगठनों को नोटिस; 27 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले धरना-प्रदर्शनों को लेकर अब व्यापारियों और आंदोलनकारी संगठनों के बीच कानूनी विवाद गहरा गया है। प्रदर्शन के कारण आसपास के थोक बाजारों में कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। व्यापारी संगठनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉजपा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है।

प्रदर्शन से व्यापारियों को नुकसान, रामलीला मैदान को लेकर उठाए सवाल

दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

व्यापारी संगठनों का कहना है कि रामलीला मैदान और आसपास के क्षेत्रों में लगातार होने वाले धरना-प्रदर्शनों से थोक बाजारों की कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। प्रदर्शन के दौरान आवागमन में परेशानी, ग्राहकों की आवाजाही में कमी और व्यापारिक कामकाज में बाधा जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इससे व्यापारियों के आजीविका और कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

व्यापारी संगठनों ने विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चित अवधि तक प्रदर्शन के नाम पर गतिविधियां बाधित करना उचित नहीं है।

कांग्रेस, AAP और AISA समेत चार संगठनों को नोटिस

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। व्यापारी संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के महत्वपूर्ण थोक बाजार स्थित हैं। यहां होने वाले प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को आर्थिक और व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित याचिका पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉजपा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किए। इसके साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी जवाब मांगा गया है।

पहले भी पक्षकार बनाने का दिया था निर्देश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 3 नवंबर को व्यापारी संगठनों को निर्देश दिया था कि वे अपनी याचिका में उन राजनीतिक दलों और संगठनों को भी पक्षकार बनाएं, जो रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शन करते हैं।

अदालत के इस निर्देश के बाद व्यापारी संगठनों ने संशोधित याचिका दाखिल की। इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान संबंधित संगठनों और सरकारी पक्षों को नोटिस जारी किए गए।

विरोध-प्रदर्शन और कारोबार के अधिकार में संतुलन जरूरी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन करने और कारोबार करने जैसे मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

एक तरफ नागरिकों और संगठनों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को भी निर्बाध रूप से अपना कारोबार संचालित करने का अधिकार है। ऐसे में किसी एक पक्ष के अधिकारों के कारण दूसरे पक्ष के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए।

अदालत के समक्ष अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति और आसपास के व्यापारिक क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित किया जाए।

27 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी संगठनों की याचिका और विरोध-प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ी अर्जियों पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने संकेत दिया है कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर हाल में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई के लिए भी तारीखें तय की जाएंगी।

अब संबंधित राजनीतिक दलों, आंदोलनकारी संगठनों और सरकारी पक्षों के जवाब पर सबकी नजर रहेगी। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन और आसपास के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

यह खबर शेयर करें
शेयर