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दिल्ली · 4 मिनट पहले

बिना बीमा वाले वाहनों पर टोल प्लाजा से मिलेगा अलर्ट, NHAI ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट

दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर व्यवस्था का परीक्षण शुरू, सफल होने पर देशभर के टोल प्लाजा पर लागू हो सकता है सिस्टम

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · 4 मिनट पहले
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बिना बीमा वाले वाहनों पर टोल प्लाजा से मिलेगा अलर्ट, NHAI ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के चलने वाले वाहन चालकों को अलर्ट मिल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस दिशा में दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर के आधार पर उनके बीमा की वैधता की स्वचालित जांच की जाएगी। यदि वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है या वैध पॉलिसी उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजा जाएगा।

वाहन पोर्टल से जुड़ेगा टोल प्लाजा का डेटा

इस व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल के साथ साझा किया जाएगा। यह डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के पास उपलब्ध है। सिस्टम वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बीमा की स्थिति जांचेगा और बीमा समाप्त होने या वैध पॉलिसी नहीं मिलने पर मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा।

संदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना बीमा वाहन चलाने पर होने वाले जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य वाहन चालकों को समय रहते बीमा नवीनीकरण के प्रति जागरूक करना और बिना बीमा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की पहचान करना है।

2 हजार से 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध बीमा वाहन चलाना दंडनीय है। ऐसे मामलों में पहली बार अपराध पर 2 हजार रुपये तक और दोबारा अपराध होने पर 4 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा कानून में निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान भी है।

नोट: जुर्माने की राशि और कार्रवाई का उल्लेख लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। वाहन जब्ती को हर मामले में स्वतः लागू होने वाली कार्रवाई के रूप में नहीं समझना चाहिए।

सफल परीक्षण के बाद देशभर में विस्तार की तैयारी

मुंडका टोल प्लाजा पर शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता और तकनीकी स्थिरता के आधार पर इसे देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल प्लाजा तक विस्तारित किया जा सकता है। इससे वाहन बीमा नियमों के पालन की निगरानी में मदद मिलने की उम्मीद है।

लावारिस मवेशियों के लिए टोल प्लाजा के पास आश्रय बनाने का सुझाव

इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर लावारिस मवेशियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और उनमें लोगों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने NHAI से टोल प्लाजा के आसपास मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की संभावना पर विचार करने को कहा है।

अदालत ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) कोष से इस काम के लिए योगदान दे सकता है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी में प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा से जुड़े इन दोनों मुद्दों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर बिना बीमा वाहनों की पहचान और नियमों के पालन को बढ़ावा देने की पहल है, तो दूसरी ओर लावारिस मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आश्रय व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

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