बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दिलाई शपथ, कम उम्र में शादी कराने वालों पर हो सकती है जेल
नर्मदापुरम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बाल विवाह कानून, सजा और 1098, 181, 112 हेल्पलाइन की जानकारी दी गई।


नर्मदापुरम। जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और इसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई।
यह अभियान भारत सरकार के महत्वाकांक्षी 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत संचालित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले, अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने विभिन्न संस्थानों में पहुंचकर लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया।
कम उम्र में शादी से बच्चों का भविष्य प्रभावित
जागरूकता कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को बताया गया कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। विशेष रूप से किशोरावस्था में गर्भधारण से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु का जोखिम भी बढ़ता है।
अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है और वे शिक्षा, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इस कुप्रथा को रोकने में अपनी भूमिका निभाए।
लड़की की उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य
कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
निर्धारित आयु से पहले विवाह कराने, उसमें सहयोग देने, प्रोत्साहित करने या आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है।
अधिकारियों ने अभिभावकों, रिश्तेदारों और विवाह आयोजन से जुड़े लोगों को भी कानून के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि बाल विवाह रोकना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बाल विवाह की सूचना देने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
कार्यक्रम में बच्चों से अपील की गई कि यदि उनके गांव, मोहल्ले या आसपास कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे बिना किसी डर के तत्काल प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की जानकारी भी दी गई।
बाल विवाह की रोकथाम और सहायता के लिए प्रमुख हेल्पलाइन नंबर बताए गए:
1098: चाइल्ड हेल्पलाइन
181: महिला हेल्पलाइन
112: आपातकालीन पुलिस सहायता
इसके अलावा निकटतम पुलिस थाना, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी संपर्क कर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है।
विद्यार्थियों और शिक्षकों ने ली बाल विवाह रोकने की शपथ
कार्यक्रम के समापन पर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं, प्राचार्यों और स्कूल स्टाफ को बाल विवाह मुक्त भारत की सामूहिक शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं निर्धारित आयु से पहले विवाह नहीं करेंगे और अपने परिवार तथा समाज में भी बाल विवाह का विरोध करेंगे।
साथ ही कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करने और बच्चों के सुरक्षित, शिक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग देने का संकल्प लिया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग का यह अभियान जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
