रील बनाने वाले पत्रकार नहीं? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले सभी लोग पत्रकार नहीं हैं। जानिए पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर के बीच अंतर पर पुलिस की दलील।


नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाकर उन्हें अपलोड करने वाले लोगों को पत्रकार का दर्जा देने के सवाल पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण दलील दी है। पुलिस का कहना है कि कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाला हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकारों और व्यावसायिक फायदे के लिए सोशल मीडिया पर कंटेंट तैयार करने वाले क्रिएटर्स के बीच अंतर करना जरूरी है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है। मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस बदसलूकी से जुड़ा है। इस मामले में पत्रकार संगठनों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
रील बनाने और पत्रकारिता करने में अंतर जरूरी
दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आज कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के लिए रील बना सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है और उससे आर्थिक लाभ भी कमा सकता है। लेकिन केवल इस आधार पर उसे पत्रकार या रिपोर्टर का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
पुलिस का तर्क है कि पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की प्रकृति अलग-अलग हो सकती है। पत्रकारों को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इस सुरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक कंटेंट क्रिएटर को पत्रकारों के समान विशेष अधिकार मिल जाएं।
हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या प्रदर्शन में अव्यवस्था फैलाने वाले किसी व्यक्ति को पत्रकारिता के नाम पर कानून और पुलिस के निर्देशों से छूट नहीं दी जा सकती।
प्रदर्शन की रिपोर्टिंग रोकने से पुलिस का इनकार
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर पत्रकारों को जानबूझकर रिपोर्टिंग से रोकने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ क्षेत्रीय तथा गैर-मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी रिपोर्टिंग की थी।
अपने पक्ष में पुलिस ने ब्रूट इंडिया, द लल्लनटॉप, जिस्ट, द क्विंट, बीबीसी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया संस्थानों की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट और वीडियो का हवाला दिया है।
पुलिस का कहना है कि कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल होने के बावजूद खुद को पत्रकार बता रहे थे। वहीं, कई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी कैमरा और माइक लेकर वीडियो बना रहे थे। ऐसी स्थिति में भीड़ के बीच वास्तविक पत्रकारों, प्रदर्शनकारियों और कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करना पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण था।
हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को गलत पहचान के कारण हिरासत में लिया गया, तो उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे तुरंत छोड़ दिया गया।
पत्रकारों के लिए जारी किए गए थे दिशा-निर्देश
दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था।
इन दिशा-निर्देशों के तहत पत्रकारों को वैध पहचान पत्र साथ रखने और उसे ऐसी जगह लगाने की सलाह दी गई थी, जहां से आसानी से देखा जा सके। इसके अलावा पुलिस के काम में बाधा नहीं डालने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए थे।
पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पत्रकारों की पहचान आसान बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इनका मकसद किसी भी व्यक्ति के सूचना जुटाने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने या उन्हें साझा करने के अधिकार पर रोक लगाना नहीं था।
पुलिस ने यह भी साफ किया कि पत्रकार होने के लिए हर व्यक्ति के पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता होना अनिवार्य नहीं है। संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी पत्रकार की पहचान के लिए दिखाया जा सकता है।
पत्रकारों के अधिकारों का सम्मान, लेकिन दायरे पर सवाल
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में पत्रकारों को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के पेशेवर अधिकारों के प्रति सम्मान जताया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि डिजिटल मीडिया के विस्तार के दौर में पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया है।
पुलिस ने पत्रकारों की मान्यता से जुड़े दिशा-निर्देशों और व्यावसायिक पत्रकारिता की परिभाषा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस अंतर की जांच करने की अपील की है।
उसका तर्क है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य घटनाओं और तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से जनता तक पहुंचाना है, जबकि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का प्रमुख उद्देश्य वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करना हो सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की गतिविधियों और उसके काम की प्रकृति को भी उसकी पहचान तय करने में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
पत्रकारों की कथित बदसलूकी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ कथित पुलिस सख्ती का मामला नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था।
11 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए।
अब दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि जंतर-मंतर पर उसकी कार्रवाई का उद्देश्य पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना था। इस मामले में अब पत्रकारिता की परिभाषा, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका और पेशेवर पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा के दायरे को लेकर बहस महत्वपूर्ण हो गई है।

