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भोपाल · 5 मिनट पहले

भोपाल में फर्जी अधिकारी का हाईप्रोफाइल खेल! पांच कमांडो की सुरक्षा, सरकारी बंगला और 3.85 लाख वेतन का दावा, RTI से खुला राज

भोपाल में अमित तिवारी पर फर्जी नियुक्ति पत्र से अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक बनने और वीआईपी सुविधाएं लेने का आरोप। RTI से खुला मामला, अरेरा हिल्स पुलिस ने दर्ज की FIR।

अशोक शर्मा
अशोक शर्मा
Sub Editor · 5 मिनट पहले
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भोपाल में फर्जी अधिकारी का हाईप्रोफाइल खेल! पांच कमांडो की सुरक्षा, सरकारी बंगला और 3.85 लाख वेतन का दावा, RTI से खुला राज

भोपाल। न कोई सरकारी नियुक्ति, न संवैधानिक पद और न ही शासन की ओर से कोई आधिकारिक अधिकार, फिर भी रुतबा ऐसा कि पांच सशस्त्र कमांडो 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते थे। सरकारी बंगला, हर जिले में आरक्षित सरकारी वाहन, देशभर में मुफ्त हवाई यात्रा और हर महीने लाखों रुपये वेतन जैसी सुविधाओं का दावा। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक व्यक्ति ने खुद को अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताकर कथित तौर पर ऐसा ही फर्जी सरकारी रुतबा कायम कर रखा था।

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आरोपी की पहचान अमित तिवारी के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने जाली नियुक्ति पत्र और फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर शासन के वीआईपी प्रोटोकॉल का लाभ उठाया। इतना ही नहीं, खुद को केंद्र सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा का अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधि तक बताने वाले दस्तावेज भी तैयार किए। इस पूरे मामले का खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जरिए नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगे जाने के बाद हुआ। फिलहाल अरेरा हिल्स पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जाली नियुक्ति पत्र से बना लिया सरकारी अधिकारी का रुतबा

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमित तिवारी ने 6 अप्रैल 2025 का एक कथित नियुक्ति पत्र तैयार कराया था। इस दस्तावेज को राज्य के विधि एवं गृह विभाग की ओर से जारी किया गया दिखाया गया था। इसके आधार पर उसने खुद को अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताना शुरू कर दिया।

इसके बाद 17 मई 2025 के एक अन्य कथित फर्जी सरकारी आदेश के जरिए खुद को राज्य अतिथि का दर्जा मिलने का दावा किया। इस आदेश में भोपाल में आलीशान सरकारी बंगला, देशभर में असीमित मुफ्त हवाई यात्रा और मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में एक सरकारी वाहन आरक्षित रखने जैसी सुविधाओं का उल्लेख था।

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फर्जी आदेश में कथित तौर पर यह भी लिखा गया था कि कोई भी अधिकारी या मंत्री उसकी पूर्व अनुमति के बिना उससे मुलाकात नहीं कर सकता। इस तरह आरोपी ने दस्तावेजों के जरिए खुद को शासन के बेहद प्रभावशाली और विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारी के रूप में पेश किया।

24 घंटे पांच सशस्त्र कमांडो का सुरक्षा घेरा

इस कथित फर्जीवाड़े का सबसे चौंकाने वाला पहलू उसकी सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस की जांच के अनुसार, अमित तिवारी के साथ 24 घंटे पांच सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहते थे। आरोप है कि गृह विभाग के नाम से जारी कथित फर्जी आदेश के आधार पर उसने यह सुरक्षा व्यवस्था हासिल की थी।

सुरक्षा घेरे और वीआईपी सुविधाओं के जरिए वह अपनी सरकारी हैसियत का प्रभाव दिखाता रहा। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की नियुक्ति किस आधार पर हुई और इस व्यवस्था को मंजूरी देने में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही।

फर्जी वेतन पर्ची में 3.85 लाख रुपये मासिक वेतन

पुलिस को जून 2025 की एक कथित फर्जी वेतन पर्ची भी मिली है। इसमें अमित तिवारी का मासिक सकल वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपये और शुद्ध वेतन 3 लाख 32 हजार 700 रुपये दर्शाया गया था।

दस्तावेज में उसकी सालाना आय 46 लाख रुपये से अधिक बताई गई थी। इस वेतन पर्ची के जरिए भी आरोपी ने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी साबित करने की कोशिश की। पुलिस अब इन दस्तावेजों की सत्यता और इनके इस्तेमाल से हासिल किए गए लाभों की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील होने का भी किया दावा

जांच में 7 जून 2024 का एक अन्य कथित फर्जी दस्तावेज भी सामने आया है। इसमें अमित तिवारी का चयन केंद्र सरकार की केंद्रीय अभियोजन सेवा में विशेष निदेशक (अभियोजन) के पद पर होने का दावा किया गया था।

इसी दस्तावेज में उसे मध्यप्रदेश में कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए जाने और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होने का उल्लेख भी किया गया था।

इस तरह अलग-अलग कथित सरकारी आदेशों और नियुक्ति पत्रों के जरिए आरोपी ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में अपनी पहुंच और पद का भ्रम पैदा करने की कोशिश की।

RTI से खुला फर्जीवाड़ा, अब पुलिस खंगाल रही पूरा नेटवर्क

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से अमित तिवारी की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई। नियुक्ति और पद से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान कथित अनियमितताएं सामने आईं और मामला पुलिस तक पहुंचा।

अरेरा हिल्स पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जांच का दायरा इस बात तक बढ़ाया जा रहा है कि आरोपी ने कथित फर्जी आदेशों के आधार पर किन-किन सरकारी विभागों, अधिकारियों और संस्थानों से सुविधाएं हासिल कीं।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि पांच कमांडो की सुरक्षा, सरकारी वाहन, बंगले और अन्य वीआईपी सुविधाएं किस प्रक्रिया से उपलब्ध कराई गईं। साथ ही यह जांच भी की जा रही है कि फर्जी नियुक्ति पत्र और आदेश तैयार करने में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह शामिल था या नहीं।

एक आरटीआई आवेदन ने ऐसे कथित फर्जी सरकारी रुतबे की परतें खोल दी हैं, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद अब सरकारी दस्तावेजों और सुरक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है।

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