नर्मदापुरम की विशेष लोक अदालत में 144 प्रकरणों का निराकरण, 3.25 करोड़ रुपये से अधिक का अवार्ड पारित
288 लोगों को मिला लाभ, 9 न्यायिक खंडपीठों ने आपसी सहमति से कराया मामलों का समाधान; सेना के पूर्व सूबेदार ने 21 लाख रुपये के विवाद में दिखाई उदारता


नर्मदापुरम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा शनिवार, 21 नवंबर को जिला न्यायालय सहित इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनी मालवा के तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 144 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3 करोड़ 25 लाख 76 हजार 389 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कुल 288 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में किया गया।
मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ शुभारंभ
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार नोटिया, जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री दीपक चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फिरोज अख्तर सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
9 न्यायिक खंडपीठों ने किया प्रकरणों का निराकरण
विशेष लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए 9 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया था। इनके माध्यम से न्यायालयों में रखे गए लंबित रेफर्ड प्रकरणों में से 144 मामलों का निराकरण किया गया। इस दौरान 3,25,76,389 रुपये का अवार्ड पारित हुआ और 288 पक्षकारों को लाभ मिला।
लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं की भूमिका भी सराहनीय रही। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया।
21 लाख रुपये के विवाद में पूर्व सैनिक ने दिखाई उदारता
विशेष लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती दिव्या मित्तल के प्रयासों से एक मामला विशेष रूप से चर्चा में रहा। धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरण क्रमांक यू.एन.सी.आर. 24/2026 में परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी और अनावेदक के बीच 21 लाख रुपये की राशि को लेकर विवाद लंबित था।
परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और स्वामी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
प्रकरण के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने दोनों पक्षों के बीच संवाद और समझाइश के माध्यम से आपसी सहमति बनाने के विशेष प्रयास किए। इन प्रयासों से प्रेरित होकर परिवादी ने अपने दावे की राशि में उल्लेखनीय त्याग करते हुए राजीनामे के आधार पर विवाद समाप्त करने की सहमति दी।
इससे दोनों पक्षों को लंबे न्यायालयीन विवाद से मुक्ति मिली। पक्षकारों को समझाइश देकर मामले के निराकरण में जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार नोटिया का भी विशेष योगदान रहा।
लोक अदालत की भावना का बना प्रेरणादायी उदाहरण
यह मामला आपसी सहमति, उदारता, त्याग और सद्भावना के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रेरणादायी उदाहरण बना। विशेष लोक अदालत ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ आपसी संवाद और सकारात्मक पहल से लंबे समय से लंबित विवादों का भी सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है।
