ब्रेकिंग
रविवार, 22 नवंबर 2026
Denva Post
सभी खबरें
नर्मदापुरम · 20 मिनट पहले

नर्मदापुरम की विशेष लोक अदालत में 144 मामलों का निराकरण, 3.25 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित

288 लोगों को मिला लाभ, 9 न्यायिक खंडपीठों ने कराए प्रकरणों के समझौते; 21 लाख रुपये के विवाद में पूर्व सैन्य सूबेदार ने दिखाई उदारता

गोविंद यादव
गोविंद यादव
Reporter · 20 मिनट पहले
शेयर
नर्मदापुरम की विशेष लोक अदालत में 144 मामलों का निराकरण, 3.25 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित

नर्मदापुरम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा शनिवार को जिला न्यायालय सहित इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनी मालवा के तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 144 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3 करोड़ 25 लाख 76 हजार 389 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। लोक अदालत के माध्यम से कुल 288 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में किया गया।

मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ शुभारंभ

विशेष लोक अदालत का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार नोटिया, जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री दीपक चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फिरोज अख्तर सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री के. शिवानी, श्रीमती दिव्या मित्तल, श्रीमती मधुबाला सोलंकी राजपूत, श्री दीपक कनेरिया एवं श्रीमती श्रीति अतुलकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह, अधिवक्तागण और न्यायालयीन कर्मचारी भी शामिल हुए।

9 न्यायिक खंडपीठों ने किया प्रकरणों का निराकरण

विशेष लोक अदालत में मामलों के निराकरण के लिए 9 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया था। इनके माध्यम से न्यायालयों में रखे गए कुल 149 लंबित रेफर्ड प्रकरणों में से 144 का निराकरण किया गया। इस दौरान 3,25,76,389 रुपये का अवार्ड पारित हुआ और 288 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

लोक अदालत को सफल बनाने में अधिवक्ताओं का सहयोग सराहनीय रहा। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने के लिए प्रेरित किया।

21 लाख रुपये के विवाद में पूर्व सैन्य सूबेदार ने दिखाई उदारता

विशेष लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती दिव्या मित्तल के प्रयासों से एक मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। प्रकरण क्रमांक यू.एन.सी.आर. 24/2026 में परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी और अनावेदक के बीच पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से संबंधित 21 लाख रुपये का विवाद लंबित था।

परिवादी महेन्द्र कुमार तिवारी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाते हुए स्वामी के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू किया।

प्रकरण के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती दिव्या मित्तल ने दोनों पक्षों के बीच संवाद और समझाइश के माध्यम से विशेष प्रयास किए। इन प्रयासों से प्रेरित होकर परिवादी ने अपने दावे की राशि में उल्लेखनीय त्याग करते हुए आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण स्वीकार किया। इससे दोनों पक्षों को लंबे समय से चल रहे न्यायालयीन विवाद से मुक्ति मिली।

इस मामले में पक्षकारों को समझाइश देकर सहमति बनाने और प्रकरण के निराकरण में जिला न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार नोटिया का भी विशेष योगदान रहा।

आपसी सहमति से विवादों के समाधान का दिया संदेश

यह मामला लोक अदालत की मूल भावना आपसी सहमति, उदारता, त्याग और सद्भावना का प्रेरणादायी उदाहरण बना। विशेष लोक अदालत ने यह संदेश दिया कि न्यायिक प्रयासों के साथ पक्षकारों की सकारात्मक पहल और आपसी विश्वास से लंबे समय से लंबित विवादों का भी शांतिपूर्ण समाधान संभव है।

यह खबर शेयर करें
शेयर
ज़्यादा जानें
नक्शे देखें
कोरियर सर्विस चुनें
स्थानीय परमिट लें