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गांधीनगर · 26 मिनट पहले

चार नए लेबर कोड लागू होने का एक साल पूरा, श्रमिक कल्याण और रोजगार पर केंद्र-राज्य सरकारों का मंथन

गांधीनगर में दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और EPFO-ESIC सुधारों पर होगी चर्चा

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · 26 मिनट पहले
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चार नए लेबर कोड लागू होने का एक साल पूरा, श्रमिक कल्याण और रोजगार पर केंद्र-राज्य सरकारों का मंथन

गांधीनगर। देश में चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के लागू होने का एक साल पूरा होने के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारें इनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा श्रमिकों के कल्याण को लेकर मंथन कर रही हैं। इसी क्रम में गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शनिवार, 21 नवंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। यह शिविर 21 और 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आयोजित इस शिविर की सह-अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि चारों श्रम संहिताएं 21 नवंबर 2025 को लागू की गई थीं। इनके माध्यम से श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है। वहीं उद्योगों के लिए श्रम कानूनों से जुड़े अनुपालन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया है।

श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास को साथ लेकर चलने पर जोर

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण और उद्योगों का विकास देश की प्रगति के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ श्रमिकों के अधिकारों और हितों की भी रक्षा की जाए।

उन्होंने चारों लेबर कोड को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मांडविया ने कहा कि इन संहिताओं में न्यूनतम वेतन, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही उद्योगों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा वर्ष 2014 में 25 करोड़ लोगों से बढ़कर वर्ष 2026 में 101 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है। उन्होंने इसे श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से जोड़कर बताया।

भारतीय कामगारों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसरों पर चर्चा

मांडविया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कुशल कामगारों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और दूसरे देशों में भारतीय श्रमिकों की आवाजाही को सुगम बनाने जैसे विषयों पर भी विचार किया जाना जरूरी है।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से करीब सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच प्रण में शामिल पांचवें प्रण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।

श्रमिकों की गरिमा और सशक्तीकरण जरूरी: मुख्यमंत्री

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तीकरण भारत की प्रगति तथा राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में लेबर कोड के क्रियान्वयन को लेकर किए गए प्रयासों से श्रमिकों को केंद्र में रखकर श्रम व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंतन शिविर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अनुभव, चुनौतियों और बेहतर कार्यप्रणाली साझा करने का अवसर प्रदान करता है। भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने के लिए श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन जरूरी है।

इससे पहले केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लेबर कोड को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सोच और कार्यप्रणाली में बदलाव आवश्यक है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से अपने अनुभव साझा करने की अपील की।

चार प्रमुख विषयों पर होगा विचार-विमर्श

दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन चार प्रमुख विषयों पर पूर्ण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें लेबर कोड के क्रियान्वयन की स्थिति एवं आगे की रणनीति, रोजगार से जुड़ी पहल और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में सुधार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और श्रम आंकड़ों से जुड़े विषय शामिल हैं।

इन सत्रों में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से बेहतर कार्यप्रणाली से संबंधित वीडियो प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद इन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए अलग-अलग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें श्रम संहिताओं को लागू करने की रणनीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के साथ समन्वय, जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और भरोसे पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

चिंतन शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार के नए अवसरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने की रणनीति तैयार करना है।

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