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देनवा एक्सक्लूसिव · 5 मिनट पहले

कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड पर, कर्मचारी की जेब खाली क्यों?

कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर, लेकिन कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में मामूली बढ़ोतरी। जानिए महंगाई, वेतन असमानता और आर्थिक विकास के बीच बढ़ती खाई की पूरी कहानी।

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · 5 मिनट पहले
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कंपनियों का मुनाफा रिकॉर्ड पर, कर्मचारी की जेब खाली क्यों?

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, शेयर बाजार में उत्साह है, जीडीपी विकास के आंकड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं और सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। लेकिन इस चमकती आर्थिक तस्वीर के पीछे एक ऐसा सवाल खड़ा है, जिसका जवाब देश के करोड़ों नौकरीपेशा और मेहनतकश लोगों को चाहिए। आखिर जब कंपनियों की कमाई लगातार बढ़ रही है, तो कर्मचारियों की जेब में पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्योग जगत के सामने यही सवाल उठाया है। उन्होंने कंपनियों को मिलने वाली टैक्स राहत और उनके बढ़ते मुनाफे का जिक्र करते हुए पूछा कि इसका लाभ कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? रोजगार के नए अवसर पैदा करने और वेतन बढ़ाने की दिशा में उद्योग जगत अपेक्षित योगदान क्यों नहीं दे रहा? यह सवाल केवल उद्योगपतियों से नहीं, बल्कि देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है।

दरअसल, किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं हो सकता कि कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया या देश की जीडीपी कितनी बढ़ी। असली सफलता तब मानी जाएगी, जब उस विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यदि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को अपने श्रम से खड़ा करने वाला कर्मचारी आर्थिक दबाव में जी रहा है, तो विकास की इस तस्वीर पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

महंगाई खा रही है वेतन वृद्धि का बड़ा हिस्सा

फैक्ट्री कर्मचारियों की कमाई से जुड़े सरकारी आंकड़े इस स्थिति को समझने के लिए काफी हैं। उद्योगों के सालाना सर्वे (ASI) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में फैक्ट्री कर्मचारियों की औसत सालाना कमाई 5.3 प्रतिशत बढ़कर 2.28 लाख रुपये पहुंची। पहली नजर में यह बढ़ोतरी अच्छी लग सकती है, लेकिन इसी अवधि में महंगाई दर 4.6 प्रतिशत रही। यानी महंगाई का असर घटाने के बाद कर्मचारियों की वास्तविक वेतन वृद्धि महज 0.7 प्रतिशत रह गई।

पिछले तीन वर्षों के आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तविक वेतन वृद्धि नकारात्मक रही, 2023-24 में यह केवल 0.1 प्रतिशत थी और 2024-25 में बढ़कर 0.7 प्रतिशत तक पहुंची।

इसका सीधा अर्थ है कि कर्मचारी की सैलरी भले ही कागजों पर बढ़ रही हो, लेकिन उसकी वास्तविक क्रय शक्ति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बिजली, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। महीने के अंत में वेतन का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और बचत के लिए बहुत कम बचता है।

यह स्थिति केवल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। निजी क्षेत्र के अनेक कर्मचारियों के सामने भी यही चुनौती है। वेतन में होने वाली सामान्य वृद्धि और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बीच संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।

मैनेजरों की सैलरी बढ़ी, कर्मचारी वहीं के वहीं

आर्थिक असमानता की एक और तस्वीर फैक्ट्री कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजरों तथा मैनेजरों की कमाई के अंतर में दिखाई देती है।

वित्त वर्ष 2008-09 में एक फैक्ट्री कर्मचारी की औसत सालाना कमाई लगभग 68,103 रुपये थी, जबकि सुपरवाइजर और मैनेजर स्तर के कर्मचारियों की कमाई करीब 4 लाख रुपये थी। उस समय मैनेजरों की औसत कमाई सामान्य कर्मचारी से लगभग 5.87 गुना अधिक थी।

वित्त वर्ष 2024-25 तक आते-आते सामान्य कर्मचारी की औसत सालाना कमाई बढ़कर 2.28 लाख रुपये हुई, जबकि सुपरवाइजर और मैनेजरों की कमाई लगभग 14.5 लाख रुपये पहुंच गई। इस तरह दोनों के बीच वेतन का अंतर बढ़कर 6.36 गुना हो गया।

यहां सवाल मैनेजरों को अधिक वेतन देने का नहीं है। जिम्मेदारी, योग्यता और अनुभव के आधार पर वेतन में अंतर होना स्वाभाविक है। लेकिन चिंता तब पैदा होती है, जब कंपनी की निचली श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों की आय और शीर्ष प्रबंधन की कमाई के बीच दूरी लगातार बढ़ती जाती है।

किसी फैक्ट्री का उत्पादन केवल प्रबंधन की रणनीति से नहीं होता। मशीनों पर काम करने वाला श्रमिक, तकनीकी कर्मचारी, सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी मिलकर उत्पादन की पूरी व्यवस्था चलाते हैं। यदि कंपनी की सफलता में सभी का योगदान है, तो उस सफलता का लाभ भी उचित अनुपात में सभी तक पहुंचना चाहिए।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के पांच वर्षों में फैक्ट्री कर्मचारियों की नॉमिनल सैलरी बढ़ी
वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के पांच वर्षों में फैक्ट्री कर्मचारियों की नॉमिनल सैलरी बढ़ी

कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा, फिर कर्मचारियों के लिए पैसा कहां?

एक तरफ कर्मचारियों की वास्तविक आय में मामूली वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ट्रैक की गई करीब 2,600 सूचीबद्ध कंपनियों ने जुलाई-सितंबर तिमाही में कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत अधिक बताया गया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल, एचडीएफसी बैंक और ओएनजीसी जैसी पांच बड़ी कंपनियों ने मिलकर लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। यह कुल मुनाफे का करीब एक चौथाई हिस्सा है।

इसका अर्थ यह नहीं कि हर कंपनी समान रूप से मुनाफा कमा रही है या हर कंपनी पर वेतन बढ़ाने की समान क्षमता है। लेकिन जब देश की बड़ी कंपनियों के मुनाफे में इतनी मजबूत वृद्धि दिखाई देती है, तब कर्मचारियों की आय और रोजगार के अवसरों को लेकर सवाल उठना जरूरी है।

सरकार ने वर्ष 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की थी। इसका उद्देश्य कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। सरकार की ओर से उद्योगों को मिलने वाली राहत का एक बड़ा तर्क यही रहा है कि मजबूत उद्योग मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं।

लेकिन अब यह पूछना भी जरूरी है कि टैक्स में राहत और कारोबार को आसान बनाने के प्रयासों का वास्तविक लाभ कितने नए रोजगारों के रूप में सामने आया? कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हुई? कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के कौशल विकास और भविष्य की सुरक्षा के लिए कितना निवेश किया?

सरकारी राहत का उद्देश्य केवल कंपनियों की बैलेंस शीट को मजबूत करना नहीं हो सकता। उसका लाभ अर्थव्यवस्था और समाज के व्यापक हिस्से तक पहुंचना भी जरूरी है।

कॉरपोरेट मुनाफा बनाम कर्मचारी की कमाई
कॉरपोरेट मुनाफा बनाम कर्मचारी की कमाई

जीडीपी की चमक और आम आदमी की आर्थिक परेशानी

भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत रहने की उम्मीदें देश के लिए सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन जीडीपी का बढ़ना और आम परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होना दो अलग-अलग बातें हैं।

जीडीपी बताती है कि देश में कुल आर्थिक गतिविधियां कितनी बढ़ीं। लेकिन यह अपने आप नहीं बताती कि उस बढ़ी हुई संपत्ति का वितरण किस तरह हुआ और आम नागरिक की आमदनी में कितना सुधार आया।

यदि किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, शेयरधारकों को बेहतर रिटर्न मिलता है और बड़े प्रबंधन की आय बढ़ती है, लेकिन सामान्य कर्मचारी की वास्तविक कमाई लगभग स्थिर रहती है, तो आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा।

यही वजह है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ-साथ घरेलू आय, रोजगार की गुणवत्ता, महंगाई और उपभोग क्षमता को भी गंभीरता से देखने की जरूरत है।

एक परिवार के लिए अर्थव्यवस्था की मजबूती का मतलब शेयर बाजार का ऊपर जाना नहीं, बल्कि इतनी आमदनी होना है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके, बेहतर इलाज करा सके, घर चला सके और भविष्य के लिए कुछ बचत कर सके।

रोजगार की संख्या ही नहीं, गुणवत्ता भी जरूरी

देश में रोजगार का मुद्दा केवल बेरोजगारी के आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि जिन लोगों को नौकरी मिल रही है, क्या उनकी आय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त है? क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है? क्या उनकी नौकरी स्थायी है? क्या उन्हें समय पर वेतन और उचित कार्य परिस्थितियां मिल रही हैं?

कई बार रोजगार के आंकड़े बढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता। कम वेतन, अस्थायी नौकरी, ठेकेदारी व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की कमी श्रमिकों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।

यदि एक व्यक्ति पूरे महीने काम करने के बाद भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करता है, तो केवल उसे रोजगार प्राप्त व्यक्ति मान लेना पर्याप्त नहीं होगा।

सरकार और उद्योग जगत को रोजगार की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी नौकरियां पैदा करनी होंगी, जिनमें उचित वेतन, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की संभावनाएं हों।

उद्योग जगत को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी

यह सही है कि कंपनियों को कारोबार चलाने के लिए निवेश, तकनीक, प्रतिस्पर्धा और बाजार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर साल एक जैसी वेतन वृद्धि संभव नहीं होती। लेकिन जब कंपनियों के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, तब कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी से उद्योग जगत बच नहीं सकता।

कंपनियों को अपने मुनाफे का एक उचित हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, बोनस, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने की नीति बनानी चाहिए। वेतन निर्धारण में महंगाई और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, समय पर भुगतान और सुरक्षित कार्यस्थल केवल कागजी प्रावधान न बनकर जमीन पर दिखाई दें।

इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिनसे वे भी कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने और नए रोजगार पैदा करने में सक्षम हो सकें।

विकास का असली पैमाना कर्मचारी की मुस्कान हो

प्रधानमंत्री का उद्योग जगत से किया गया सवाल एक महत्वपूर्ण आर्थिक बहस को सामने लाता है। इस बहस को केवल बयान या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे देश की आर्थिक नीतियों और उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखना होगा।

आखिर किसी भी कंपनी की सफलता में कर्मचारियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। मशीनें, तकनीक, पूंजी और प्रबंधन तभी परिणाम देते हैं, जब उन्हें चलाने वाले लोगों के पास मेहनत करने का अवसर, उचित वेतन और सुरक्षित भविष्य हो।

भारत को यदि वास्तव में विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो विकास का लाभ केवल बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों और शेयरधारकों तक सीमित नहीं रह सकता। उसे फैक्ट्री के श्रमिक, कार्यालय के कर्मचारी, छोटे दुकानदार, किसान और सामान्य परिवार तक पहुंचना होगा।

कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा देश की आर्थिक क्षमता का संकेत हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों की कमजोर क्रय शक्ति उस विकास की सीमाओं की याद दिलाती है।

अब समय है कि उद्योग जगत खुद से यह सवाल पूछे कि जिस कर्मचारी के श्रम से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, उसकी जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं बढ़ रही?

क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत नहीं होती, जब केवल कंपनियों के खाते भरते हैं। अर्थव्यवस्था तब मजबूत होती है, जब उसे चलाने वाले करोड़ों लोगों की जेब में भी पर्याप्त पैसा हो, उनके घरों में खुशहाली हो और उनके बच्चों के भविष्य में उम्मीद हो। विकास का असली अर्थ यही है।

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