Narmadapuram News: कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनसुनवाई में सुनीं 84 लोगों की समस्याएं
नर्मदापुरम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनसुनवाई में 84 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। पेयजल, बिजली, पेंशन, अतिक्रमण और किसान सम्मान निधि से जुड़े मामलों में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।


नर्मदापुरम। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, कृषि, पेयजल और बिजली सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं।
जनसुनवाई में कलेक्टर ने 84 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही समाधान कराया। वहीं जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव नहीं थी, उनमें संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा तय कर निराकरण के निर्देश दिए गए।
दिव्यांग आवेदिका के पास खुद पहुंचे कलेक्टर
जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग आवेदिका शांति बाई अपनी राजस्व संबंधी समस्या लेकर पहुंचीं। उनकी समस्या सुनने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा स्वयं उनके पास पहुंचे और पूरी जानकारी ली।
आवेदिका ने बताया कि राजस्व संबंधी दस्तावेजों में नाम दुरुस्ती की कार्रवाई अभी लंबित है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हर्ष नगर में पेयजल समस्या, सड़क मरम्मत के भी निर्देश
नर्मदापुरम के हर्ष नगर के रहवासियों ने पेयजल सप्लाई में समस्या और नलों में कम प्रेशर से पानी आने की शिकायत की। नागरिकों की शिकायत पर कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ को वार्ड में टीम भेजकर पेयजल लाइन की जांच कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई कर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को नियमित और सुचारू बनाया जाए।
इसी दौरान वार्डवासियों ने सड़क की खराब स्थिति और मरम्मत की समस्या भी बताई। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को सड़क का शीघ्र निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए।
तकनीकी समस्या से अटकी किसान सम्मान निधि
नर्मदापुरम निवासी लक्ष्मी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण उन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
कलेक्टर ने नर्मदापुरम तहसीलदार नगर को संबंधित तकनीकी समस्या का निराकरण कराने और पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बाबई खुर्द में बिजली आपूर्ति की शिकायत
इटारसी तहसील के ग्राम बाबई खुर्द के ग्रामीणों ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या जनसुनवाई में रखी।
कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच करने और बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायतों में अधिकारी गंभीरता से कार्रवाई करें और नागरिकों को तत्काल राहत दिलाएं।
कृषि भूमि के रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत
सिवनी मालवा निवासी महेश लोवंशी ने कृषि भूमि पर आने-जाने के रास्ते में अवैध अतिक्रमण और कब्जे की शिकायत प्रस्तुत की।
कलेक्टर ने तहसीलदार सिवनी मालवा को मौके का निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही कार्रवाई का एक सप्ताह के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
विधवा पेंशन के लिए भी आया आवेदन
ग्राम रामपुर निवासी मथरिया बाई ने विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलने की समस्या जनसुनवाई में रखी। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत नर्मदापुरम को आवेदिका के दस्तावेजों और पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पात्रता पूरी होने पर आवेदिका को विधवा पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
लंबित मामलों पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। उनका कहना था कि नागरिकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार जनसुनवाई में आने की स्थिति नहीं बननी चाहिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से लंबे समय से लंबित आवेदनों पर अब तक कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक की समस्या का समाधान सुनिश्चित करें।
