सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन पर कलेक्टर सख्त, C और D ग्रेड वाले विभागों पर जुर्माना

नर्मदापुरम। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले विभागों पर नर्मदापुरम कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। समय-सीमा पत्रों की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए C श्रेणी वाले विभागों पर 1,000 रुपये और D श्रेणी वाले विभागों पर 2,100 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। जुर्माने की राशि रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराई जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

इन विभागों पर लगाया गया जुर्माना

बैठक में कृषि विभाग, एमपीयूडीसी, जेल, पेंशन तथा मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स विभाग को D श्रेणी प्राप्त होने पर प्रत्येक पर 2,100 रुपये जुर्माना रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कराने के निर्देश दिए गए।

वहीं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और जल संसाधन विभाग को C श्रेणी में स्थान प्राप्त करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना जमा कराने के निर्देश दिए गए।

बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल मोटरेबल बनाने के निर्देश

बैठक में जिले में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका सहित सभी संबंधित निर्माण विभागों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल मोटरेबल बनाया जाए, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को पचमढ़ी में निर्मित मार्गों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने मार्गों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की जांच कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी या निर्माण एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से जिले में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को सतर्क रहने और संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अतिवृष्टि और बारिश से होने वाली क्षति की समीक्षा करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि आरबीसी 6(4) के तहत राहत से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। जनहानि या संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में प्रभावित लोगों को नियमानुसार तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

पुल-पुलियों और रपटों पर निगरानी के निर्देश

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को जिले के पुल-पुलियों, छोटे नदी-नालों और रपटों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। जहां पानी का बहाव अधिक हो या रपट के ऊपर पानी आ गया हो, वहां तत्काल यातायात बंद कराने को कहा गया।

उन्होंने संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, सूचना बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

जरूरत पड़ने पर स्कूलों में अवकाश के निर्देश

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। अत्यधिक बारिश या प्रतिकूल परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में अवकाश के संबंध में तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया।

इसके साथ ही बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए फसलों को हुए नुकसान का नियमानुसार आकलन करने और पात्र किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

कन्या छात्रावासों और विद्यालयों की नियमित निगरानी

बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित कन्या छात्रावासों और विद्यालयों की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए। संबंधित अधिकारियों को छात्रावासों और स्कूलों का नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने तथा छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेने को कहा।

रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए जिले के कन्या छात्रावासों और विद्यालयों में छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाने के निर्देश दिए गए। अन्य विभागों की जिला स्तरीय महिला अधिकारियों को भी स्कूलों और छात्रावासों का भ्रमण कर छात्राओं से संवाद करने को कहा गया।

लंबित निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश

कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, वे कार्य शुरू न होने का कारण बताते हुए रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करें।

उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने और निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।

कैंपिंग मोड में बनेगी फार्मर आईडी

बैठक में जिले में फार्मर आईडी बनाने के कार्य की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इसे कैंपिंग मोड में संचालित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए इसे क्लस्टरवार और हलकावार विभाजित करने को कहा गया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।