मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी पर सरकार का बड़ा कदम, कृषि मंत्री ने केंद्र से 8.06 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य की मांग की

भोपाल। मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है और सभी मुद्दों पर शीघ्र एवं सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मूंग उपार्जन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और खरीदी व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा। कृषि मंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित अन्य लंबित विषयों पर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है।

बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े, विभागीय अधिकारी तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मंत्री ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा, ताकि खरीदी व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बन सके।

केंद्र से मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग

किसानों के साथ चर्चा के बाद कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पत्र में मंत्री ने उल्लेख किया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर है। गत वर्ष के अंतिम अनुमान एवं इस वर्ष के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंग की औसत उत्पादकता 1,410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके आधार पर प्रदेश में इस वर्ष 20.16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने 4.19 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि मध्यप्रदेश में 7.72 लाख मीट्रिक टन मूंग का उपार्जन किया गया था। ऐसे में वर्तमान उत्पादन को देखते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए लक्ष्य बढ़ाना आवश्यक है।

कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत मध्यप्रदेश को कुल संभावित उत्पादन का 40 प्रतिशत, यानी 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य प्रदान किया जाए। साथ ही, अन्य ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक राज्यों के अप्रयुक्त लक्ष्य का हिस्सा भी मध्यप्रदेश को आवंटित करने का आग्रह किया गया है।

मंत्री ने कहा कि यदि खरीदी लक्ष्य में वृद्धि होती है तो किसानों को अधिक मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। इससे दलहन उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और किसान भविष्य में मूंग की खेती के प्रति अधिक उत्साहित होंगे।

किसान संगठनों ने सरकार के इस आश्वासन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जल्द ऐसा निर्णय लेंगी, जिससे प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और खरीदी व्यवस्था बिना किसी बाधा के संचालित हो।