चेन्नई पहुँचीं सांसद माया नारोलिया, शहरी विकास और जन-आवासन की योजनाओं पर हुआ गहन मंथन

चेन्नई। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के तीन दिवसीय आधिकारिक अध्ययन दौरे के पहले चरण में सोमवार को चेन्नई में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने समिति के अन्य सांसदों के साथ सहभागिता की। अध्ययन दौरा चेन्नई-अंडमान एवं निकोबार के लिए आयोजित किया गया है।

बैठक में देश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, नगरीय अधोसंरचना के विकास, सुलभ जन-आवासन और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन और सामने आ रही चुनौतियों को लेकर समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

शहरी विकास की योजनाओं और चुनौतियों पर चर्चा

अध्ययन दौरे के दौरान संसदीय समिति के सदस्यों ने शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने, बेहतर आवास उपलब्ध कराने और नागरिक सुविधाओं को प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया।

बैठक में शहरीकरण की बढ़ती गति के बीच नगरीय नियोजन को अधिक प्रभावी बनाने, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे विषय प्रमुख रहे। अधिकारियों के प्रस्तुतीकरण के बाद समिति के सदस्यों ने विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

सांसद माया नारोलिया ने बताया अध्ययन दौरे का महत्व

बैठक में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अध्ययन दौरे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनाई जा रही सफल कार्यप्रणालियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाने और जन-आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

चेन्नई के बाद अंडमान एवं निकोबार का दौरा

संसदीय स्थायी समिति का यह आधिकारिक अध्ययन दौरा तीन दिनों का है। इसके पहले चरण में चेन्नई में संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसके बाद समिति के कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार का दौरा भी शामिल है।

अध्ययन दौरे का उद्देश्य आवासन एवं शहरी विकास से जुड़े विषयों की जमीनी स्थिति, योजनाओं के क्रियान्वयन और बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन करना है, ताकि भविष्य में नीतिगत स्तर पर आवश्यक सुझावों और सुधारों पर विचार किया जा सके।