दिव्यांगों की सुविधा के लिए सामाजिक न्याय विभाग का कार्यालय भूतल पर होगा शिफ्ट

नर्मदापुरम। दिव्यांगजनों और अन्य हितग्राहियों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्मदापुरम में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय को जिला पंचायत भवन के भूतल पर शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिला पंचायत भवन में संचालित विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया और दिव्यांगजनों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए कार्यालय को भूतल पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। इससे दिव्यांगजन और अन्य हितग्राही बिना किसी परेशानी के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकेंगे।

एक परिसर में संचालित होंगी बाल संरक्षण से जुड़ी इकाइयां

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति कार्यालय का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन कंट्रोल और विशेष किशोर पुलिस इकाई जैसी बाल संरक्षण से जुड़ी सभी इकाइयों का संचालन एक ही परिसर में समन्वित रूप से किया जाए।

कलेक्टर ने इस प्रस्तावित एकीकृत परिसर का नाम ‘बाल भवन’ रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि परिसर को बच्चों के लिए सुरक्षित, सहज और अनुकूल वातावरण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध

नर्मदापुरम में कलेक्टर की पहल पर इस परिसर को एकीकृत बाल संरक्षण एवं कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुलभ और सकारात्मक वातावरण तैयार करने की योजना है।

प्रस्तावित केंद्र में बच्चों के लिए लाइब्रेरी, खेल उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराकर बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

निर्माण कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्यों का एस्टीमेट तैयार कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने पूर्व से निर्माणाधीन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने पर भी जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर सीमा बडोले और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय जैन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

दिव्यांगजनों और बच्चों की सुविधा पर फोकस

जिला पंचायत भवन में सामाजिक न्याय विभाग को भूतल पर शिफ्ट करने का निर्णय जहां दिव्यांगजनों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, वहीं ‘बाल भवन’ के रूप में एकीकृत केंद्र विकसित होने से बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है।