Mp News: एमपी में निगम-मंडल नियुक्तियों का इंतजार खत्म होने के आसार, 50+ नामों की सूची तैयार
भोपाल। मध्यप्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई अहम बैठक में संभावित नामों की सूची लगभग तय कर ली गई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय स…


भोपाल। मध्यप्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता अब साफ होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई अहम बैठक में संभावित नामों की सूची लगभग तय कर ली गई है।
बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस चर्चा में संगठन स्तर पर नामों को अंतिम रूप देने पर विस्तार से मंथन किया गया।
50 से अधिक नेताओं के नाम शामिल
सूत्रों के अनुसार, तैयार की गई सूची में 50 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सूची में कुछ और नाम जोड़ने के निर्देश देते हुए इसे वापस भेजा था, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने संशोधन कर नई सूची तैयार की है।
यै भी पढ़ें- Mp News: पश्चिम मध्य रेलवे में गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल घोटाला उजागर, CBI ने दर्ज की FIR
दिल्ली में मिलेगी अंतिम मंजूरी
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सूची को लेकर जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद निगम, मंडल और आयोगों में नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
विवादित पदों पर फिलहाल रोक
जहां-जहां नामों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, उन पदों पर फिलहाल नियुक्तियां टाली जा सकती हैं। शेष पदों पर सहमति बनने के बाद नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे प्रक्रिया में देरी न हो।
ये भी पढ़ें- Mp News:वाराणसी में “एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन 2026” में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, निवेश और पर्यटन को मिलेगी नई दिशा
पहले भी हो चुकी हैं नियुक्तियां
गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में 123 नगर परिषद और 46 नगर पालिकाओं में 750 से अधिक एल्डरमैन नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।
2024 में निरस्त हुई थीं नियुक्तियां
उल्लेखनीय है कि मोहन सरकार ने वर्ष 2024 में निगम, मंडल, प्राधिकरण और बोर्डों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थीं। इसके बाद नई सरकार बने करीब ढाई साल बीतने के बावजूद ये पद खाली थे।
अब संभावित सूची तैयार होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां कर संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- संकट में अन्नदाता: राज्यसभा में गूंजी ओलावृष्टि प्रभावित किसानों की आवाज
