“एक टेंट पर कानून का डंडा, बाकी अतिक्रमण पर प्रशासन की छुट्टी!

माखननगर। सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। सड़क किसी व्यक्ति अथवा व्यापारी की निजी संपत्ति नहीं है और सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होना आवश्यक है। माखननगर पुलिस द्वारा इन्दौरी चौराहे पर की गई कार्रवाई इसी दिशा में एक कदम मानी जा सकती है।

हालांकि, इस कार्रवाई के बाद नगर में एक महत्वपूर्ण सवाल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल कार्रवाई किए जाने को लेकर नहीं, बल्कि कार्रवाई के समान और निष्पक्ष होने को लेकर है।

पुलिस के अनुसार 28 अगस्त 2026 को इन्दौरी चौराहा स्थित बीकानेर स्वीट्स के संचालक सुरेन्द्र सिंह राजपुरोहित द्वारा दुकान की सीमा से आगे मुख्य सड़क की ओर लगभग 10 फीट लंबा टेंट लगाया गया था। पुलिस का कहना है कि टेंट के कारण सार्वजनिक मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ तथा वाहनों के आवागमन में परेशानी हुई। इन्दौरी चौराहे पर जाम की स्थिति बनने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई।

मामले में थाना माखननगर में अपराध क्रमांक 648/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यही बयान अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

क्योंकि यदि कार्रवाई सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ समान रूप से की जानी है, तो नगरवासियों का सवाल है कि क्या इन्दौरी चौराहे से लेकर पटवा मार्केट और मंगलवारा बाजार तक भी इसी तरह की कार्रवाई होगी?

एक कार्रवाई और कई सवाल

बीकानेर स्वीट्स के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर देनवापोस्ट न तो किसी पक्ष का समर्थन कर रहा है और न ही पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रहा है।

यदि सार्वजनिक मार्ग पर टेंट लगाकर यातायात बाधित किया गया था, तो कानून के तहत कार्रवाई होना उचित है। लेकिन किसी भी कार्रवाई की निष्पक्षता का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई। यह भी देखा जाता है कि समान परिस्थितियों में समान कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

माखननगर के इन्दौरी चौराहे और आसपास के बाजार क्षेत्र में त्योहारों के दौरान कई दुकानों के सामने सड़क तक दुकान का सामान, अस्थायी व्यवस्था अथवा अन्य सामग्री दिखाई देती है। ऐसे में नगरवासियों का सवाल स्वाभाविक है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध कार्रवाई का आधार है, तो क्या पूरे क्षेत्र का सर्वे कर सभी संबंधित दुकानों के विरुद्ध समान कार्रवाई की जाएगी?

यदि अन्य दुकानों की स्थिति अलग है, तो प्रशासन को इसे स्पष्ट करना चाहिए। इससे न केवल कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा, बल्कि प्रशासन की कार्रवाई के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होगा।

रेड लाइन के निर्देश, लेकिन जमीन पर मार्किंग का इंतजार

इस पूरे मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नगर परिषद से जुड़ा है। आगामी त्योहारों को देखते हुए माखननगर में आयोजित शांति समिति की बैठक में तहसीलदार सुनीता साहनी ने नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए थे कि सड़क के दोनों ओर रेड मार्किंग कराकर दुकानों को निर्धारित सीमा के भीतर व्यवस्थित कराया जाए।

दुकानदारों को मुनादी के माध्यम से इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए थे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया था कि दुकानों के सामने लाइन से मार्किंग की जाएगी और रेड लाइन के बाहर दुकान, ठेला अथवा अन्य सामग्री रखकर सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश स्पष्ट, व्यवस्था भी स्पष्ट है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क पर वह रेड लाइन वास्तव में बनाई गई है?

यदि अभी तक नगर परिषद द्वारा मार्किंग नहीं की गई है, तो दुकानदारों के लिए निर्धारित सीमा स्पष्ट कैसे होगी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशासन द्वारा स्वयं सीमा निर्धारित किए जाने की बात कही गई थी। पहले सीमा तय हो, दुकानदारों को जानकारी दी जाए और उसके बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो—यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी मानी जाएगी।

पटवा मार्केट और मंगलवारा बाजार की ओर भी नजर जरूरी

माखननगर में यातायात व्यवस्था की समस्या केवल इन्दौरी चौराहे तक सीमित नहीं है। पटवा मार्केट और मंगलवारा बाजार रोड पर भी त्योहारों के दौरान यातायात का दबाव बढ़ जाता है। दुकानों के सामने सामान, ठेले और वाहनों के कारण सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम होने की शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में यदि प्रशासन वास्तव में नगर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित करना चाहता है तो अभियान का दायरा किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए।

पूरे नगर का सर्वे होना चाहिए। सड़क की वास्तविक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। लाइन बनाई जानी चाहिए। सभी दुकानदारों को समान रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। और निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जानी चाहिए। यही स्थायी समाधान की दिशा हो सकती है।

थाना प्रभारी का जवाब स्वागत योग्य

देनवापोस्ट ने मामले को लेकर थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर से चर्चा की। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह रुख स्पष्ट संदेश देता है कि सार्वजनिक मार्ग बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई केवल एक मामले तक सीमित नहीं रहेगी।

अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई का स्वरूप क्या रहता है।

यदि समान परिस्थितियों में अन्य दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो यह अभियान निश्चित रूप से निष्पक्ष माना जाएगा। इसके विपरीत यदि कार्रवाई केवल एक मामले तक सीमित रह जाती है, तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल बना रहेगा कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ अभियान वास्तव में पूरे नगर के लिए है या केवल किसी विशेष घटना तक सीमित है?

अतिक्रमण पर स्थायी नीति की आवश्यकता

माखननगर में अतिक्रमण की समस्या को केवल पुलिस कार्रवाई के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पुलिस, नगर परिषद और प्रशासन को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। नगर परिषद को सड़क की सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। दुकानदारों को निर्धारित सीमा की जानकारी देनी होगी। ठेला एवं अस्थायी व्यापार के लिए स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था भी आवश्यक है।

इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।

इस प्रक्रिया से प्रशासन पर पक्षपात के आरोपों की संभावना भी कम होगी और व्यापारियों को भी यह स्पष्ट रहेगा कि उन्हें किस सीमा तक दुकान लगाने की अनुमति है।

सवाल कार्रवाई का नहीं, समान कार्रवाई का है

माखननगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के मामले में की गई कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता। यदि नियम का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई आवश्यक है।

लेकिन प्रशासन के सामने अब इससे बड़ी जिम्मेदारी है।

क्या यही नियम पूरे नगर पर लागू होगा?

क्या पटवा मार्केट में भी सड़क की सीमा निर्धारित होगी?

क्या मंगलवारा बाजार रोड पर भी कार्रवाई होगी?

क्या इन्दौरी चौराहे की सभी दुकानों की स्थिति जांची जाएगी?

क्या नगर परिषद की रेड लाइन वास्तव में सड़क पर दिखाई देगी?

और क्या निर्धारित सीमा से बाहर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ समान कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्यप्रणाली से मिलेंगे।

निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए

प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास है। किसी एक मामले में कार्रवाई करने से कानून का संदेश जाता है, लेकिन समान परिस्थितियों में लगातार और निष्पक्ष कार्रवाई होने से व्यवस्था पर विश्वास बनता है।

माखननगर को भी ऐसी ही व्यवस्था की आवश्यकता है। अतिक्रमण हटे, यातायात सुचारु हो और बाजार व्यवस्थित हों—इससे किसी व्यापारी का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे नगर का हित है। लेकिन इसके लिए नियम स्पष्ट होने चाहिए और उनका पालन सभी पर समान रूप से होना चाहिए। किसी एक दुकान पर कार्रवाई करके अभियान समाप्त नहीं होना चाहिए।

यदि प्रशासन ने वास्तव में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया है, तो अब उसकी अगली कड़ी पूरे नगर में दिखाई देनी चाहिए।

क्योंकि सवाल यह नहीं है कि बीकानेर स्वीट्स पर कार्रवाई क्यों हुई।

सवाल यह है कि जहां-जहां समान स्थिति है, वहां कार्रवाई कब होगी?