MP News: किसानों को बड़ी राहत, केंद्र ने अतिरिक्त 84,492 टन मूंग खरीदी को दी मंजूरी; कुल सीमा 5.39 लाख टन

भोपाल। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन में प्रदेश से 84,492 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदी को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में मूंग खरीदी की कुल स्वीकृत सीमा बढ़कर 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 4,54,580 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की सीमा निर्धारित की थी। किसानों की मांग और खरीदी की स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्र ने अतिरिक्त मात्रा को मंजूरी दी है।

भोपाल कूच के बाद केंद्र का फैसला

मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले दिनों प्रदेश के किसानों ने भोपाल कूच किया था। किसानों की मांग थी कि सरकार उनकी पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदे।

इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त खरीदी की मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि यह निर्णय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

5.33 लाख टन से ज्यादा मूंग की खरीदी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से मध्य प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी की स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन में मध्य प्रदेश में अब तक 5.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग की खरीदी हो चुकी है। खरीदी की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और वास्तविक खरीदी केंद्र सरकार की स्वीकृत सीमा के भीतर रही।

सरकार के अनुसार पंजीकृत और इच्छुक किसानों से उनकी उपलब्ध मूंग की खरीदी की गई। मूंग की खरीद मुख्य रूप से NAFED और NCCF के माध्यम से की गई तथा किसानों को उनकी उपज का भुगतान MSP पर किया गया।

पिछले साल से ज्यादा हुई मूंग खरीदी

ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन इस साल पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है।

ग्रीष्म 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 4,19,692 मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति दी थी। इसके मुकाबले राज्य में 3,93,123.79 मीट्रिक टन मूंग खरीदी गई थी।

वहीं 2026 में खरीदी की स्वीकृत सीमा बढ़ाने के साथ वास्तविक खरीदी का आंकड़ा भी 5.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया है।

फसल बीमा योजना पर भी हुई चर्चा

बैठक में किसानों से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने के लिए टर्म-शीट पर भी विचार-विमर्श किया गया।

केंद्र सरकार की ओर से संबंधित टर्म-शीट राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जा चुकी है। बैठक में विंड्स प्रणाली लागू करने और फसल उत्पादन के आकलन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई।

केंद्र ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने पर जोर दिया। फसल उपज के आकलन में तकनीकी व्यवस्था के साथ खेत स्तर से मिलने वाले आंकड़ों को शामिल करने की सलाह भी दी गई।

किसानों के हित में खरीदी और बीमा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के हित में खरीदी, भुगतान और फसल बीमा की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी।

सरकार का जोर समय पर उपज खरीदी, MSP का लाभ और प्रभावी फसल बीमा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके।