जिरह का मौका दिए बिना सुनाई सजा हाईकोर्ट ने की निरस्त, नए सिरे से होगी सुनवाई

आरोपी को गवाहों से जिरह का अवसर दिए बिना उनकी अनुपस्थिति में दर्ज पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाने के मामले में उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत के दोषसिद्धि संबंधी फैसले को निरस्त करते हुए मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयानों को बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 299 में निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

अदालत ने कहा कि आरोपी के दोबारा न्यायालय में उपस्थित होने के बाद गवाहों को बुलाने का प्रयास किए बिना उनके पुराने बयानों के आधार पर सजा सुनाना उचित नहीं है। जिरह का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आरोपी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

नाबालिग लड़की को बेचने और चोरी कराने का था मामला

मामले के अनुसार, एक नाबालिग लड़की को उसके सौतेले पिता ने बेच दिया था। इसके बाद उसे दोबारा बेचा गया और अंततः वह शिमलाबाई नामक महिला के पास पहुंची। आरोप था कि शिमलाबाई बच्चों से चोरी करवाती थी। एक विवाह समारोह के दौरान लड़की चोरी के सामान के साथ पकड़ी गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने शिमलाबाई को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।

सुनवाई के दौरान वर्ष 2014 में आरोपी महिला को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद वह फरार हो गई। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए। आरोपी की अनुपस्थिति के दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए थे।

2021 में पेश हुई आरोपी, पुराने बयानों पर सुनाई सजा

वर्ष 2021 में जब आरोपी महिला दोबारा अदालत में पेश हुई, तब पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों का पता नहीं चल सका। निचली अदालत ने पुराने बयानों को आधार बनाकर ही आरोपी को दोषी ठहरा दिया और उसे 10 साल की सजा सुनाई।

इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। यहां सवाल यह था कि क्या आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज गवाहों के बयान, उसे जिरह का अवसर दिए बिना दोषसिद्धि का आधार बनाए जा सकते हैं?

धारा 299 की शर्तों का पालन जरूरी

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाहों के बयान बाद में इस्तेमाल करने के लिए निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन जरूरी है।

अदालत के मुताबिक, केवल इस आधार पर कि आरोपी पहले फरार था और गवाह बाद में उपलब्ध नहीं हुए, उनके पुराने बयानों को स्वतः दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। आरोपी के अदालत में लौटने के बाद गवाहों को दोबारा बुलाने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि उसे अपने बचाव में उनसे जिरह करने का अवसर मिल सके।

हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत का फैसला निरस्त करते हुए मामले को नए सिरे से सुनने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को न्यायालय में बुलाने का दोबारा प्रयास किया जाए और उनकी मौजूदगी में आरोपी को जिरह का अवसर दिया जाए।

यदि प्रयासों के बावजूद कोई गवाह उपलब्ध नहीं होता है, तो अभियोजन पक्ष को धारा 299 लागू करने के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। इसके बाद अदालत को सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करना होगा।

इस फैसले में उच्च न्यायालय ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि आपराधिक मामलों में निष्पक्ष सुनवाई और बचाव पक्ष को जिरह का अवसर देना न्यायिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। केवल पुराने बयानों के आधार पर आरोपी को सजा देना उचित नहीं है, जब कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया गया हो।