MP News: मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 3 हजार करोड़ का कर्ज, 17 नवंबर को RBI के जरिए उठाएगी ऋण

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए 17 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से ऋण लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, कर्ज की इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। यह ऋण एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में लिया जाएगा।

खास बात यह है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये के पुराने कर्ज का भुगतान भी किया है। वहीं, नवंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश सरकार बाजार से कुल 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब 3 हजार करोड़ रुपये का नया ऋण भी इसी निर्धारित उधारी सीमा के भीतर लिया जाएगा।

केंद्र ने तय की 87 हजार करोड़ रुपये की उधारी सीमा

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार अब तक इस सीमा के भीतर 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने के बाद भी सरकार निर्धारित सीमा के अंदर रहेगी। सरकार का कहना है कि वह केंद्र सरकार की ओर से तय वित्तीय सीमाओं और वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के नियमों का पालन कर रही है।

वेतन-पेंशन और सरकारी योजनाओं के लिए नहीं ले रहे कर्ज

सरकार का दावा है कि बाजार से लिया जा रहा कर्ज कर्मचारियों के वेतन-पेंशन या लाडली बहना और किसान कल्याण जैसी योजनाओं के खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका उपयोग मुख्य रूप से विकास और पूंजीगत परियोजनाओं में किया जाता है।

सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है। इसके तहत नई सड़कें बनाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, बिजली व्यवस्था मजबूत करने और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

पिछले साल 29,980 करोड़ का कर्ज चुकाया

मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने के साथ पुराने ऋणों का भुगतान करने का आंकड़ा भी जारी किया है। इसके मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में 29,980 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया था। वहीं, चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ऋण चुकाया जा चुका है।

सरकार का कहना है कि उसने अब तक कर्ज चुकाने में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। यानी निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान किया गया है।

प्रदेश पर कर्ज और GSDP का अनुपात 32.53 प्रतिशत

बजट अनुमान 2026-27 के मुताबिक, मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि उसकी उधारी केंद्र की ओर से तय सीमा और FRBM के वित्तीय नियमों के अनुरूप है।

फिलहाल 17 नवंबर को प्रस्तावित 3 हजार करोड़ रुपये के नए ऋण के बाद प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, राज्य की बढ़ती उधारी और कर्ज के अनुपात पर आने वाले समय में नजर बनी रहेगी।