MP TET 2026:ऑफलाइन परीक्षा कराने से कर्मचारी चयन मंडल का इनकार

भोपाल। मध्य प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों के लिए प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर नई चुनौती सामने आई है। कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराने में असमर्थता जताई है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब परीक्षा आयोजित कराने के लिए नई एजेंसी की तलाश में जुट गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री की घोषणा के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से कराने का प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल को भेजा था। हालांकि, मंडल ने स्पष्ट कर दिया कि वह पिछले छह वर्षों से केवल ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कर रहा है और ऑफलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था बंद कर चुका है।

ऐसे में कर्मचारी चयन मंडल ने ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से TET आयोजित करने में असमर्थता जताई है।

नई एजेंसी के जरिए परीक्षा कराने की तैयारी

कर्मचारी चयन मंडल के इनकार के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब दूसरी एजेंसियों के विकल्प तलाश रहा है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के अनुसार, मंडल की असमर्थता के बाद शासन स्तर पर अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

परीक्षा की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय शासन स्तर पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विदेश दौरे से 9 सितंबर को भोपाल लौटने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा कर इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है।

परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, आयोग ने इससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की है।

एजेंसी बदली तो बदल सकती है परीक्षा की तारीख

नई एजेंसी का चयन होने की स्थिति में शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले से घोषित कार्यक्रम में बदलाव की संभावना भी बन गई है।

कर्मचारी चयन मंडल ने 12 अक्टूबर से परीक्षा आयोजित कराने का कार्यक्रम तय किया था। अब यदि किसी दूसरी एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, तो नई एजेंसी अपनी क्षमता और तैयारियों के अनुसार परीक्षा की नई तारीख तय कर सकती है।

इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है।

परीक्षा केंद्रों को लेकर भी शिक्षकों की नाराजगी

परीक्षा केंद्रों को लेकर भी शिक्षकों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। फिलहाल भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन और सीधी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

शिक्षकों का कहना है कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र और सागर अंचल के कई जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। इससे दूर-दराज के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।

शिक्षकों ने जिला और ब्लॉक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की है। नई एजेंसी के चयन के बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी हुई पात्रता परीक्षा

शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मई 2026 के आदेश के बाद शुरू हुई है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को वर्ष 2028 तक पात्रता परीक्षा पास करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर साल दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना है।

छह प्रयासों में परीक्षा पास नहीं की तो सेवा समाप्ति का प्रावधान

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करने के लिए कई अवसर दिए जाएंगे। छह प्रयासों के बाद भी परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है।

इसी वजह से परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तारीख तथा केंद्रों को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर

इससे पहले कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 21 अगस्त से 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। बाद में अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई।

अब कर्मचारी चयन मंडल के ऑफलाइन परीक्षा कराने से इनकार के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि परीक्षा किस एजेंसी के माध्यम से और किस तारीख को आयोजित होगी।