केरलम की 550 एकड़ बीनाची एस्टेट के लिए MP ने मांगे 280 करोड़

भोपाल। मध्य प्रदेश और केरलम के बीच लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केरलम के वायनाड स्थित अपनी 550 एकड़ बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण के बदले 280 करोड़ रुपये की मांग की है। निजी एजेंसी से कराए गए मूल्यांकन में एस्टेट की कीमत 280 करोड़ रुपये निर्धारित होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव केरलम सरकार के सामने रखा है।

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने इसी साल 17 मार्च को उचित मुआवजा मिलने की शर्त पर बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण का निर्णय लिया था। इसके बाद संपत्ति का विस्तृत मूल्यांकन कराने के लिए एक निजी एजेंसी की मदद ली गई। एजेंसी की रिपोर्ट में एस्टेट का मूल्य 280 करोड़ रुपये आंका गया। अब दोनों राज्यों के बीच इसी राशि को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

550 एकड़ में फैली है बीनाची एस्टेट

केरलम के वायनाड जिले में स्थित बीनाची एस्टेट में बड़े पैमाने पर कॉफी के बागान हैं। यह संपत्ति करीब 550 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। एस्टेट के लगभग 65 हेक्टेयर हिस्से में करीब 160 परिवार निवास करते हैं। लंबे समय से यहां रहने वाले परिवारों के लिए जमीन का मालिकाना हक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

केरलम सरकार की प्राथमिकता इस क्षेत्र में रह रहे परिवारों को जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाना है। इससे पहले भी केरलम सरकार ने इस संपत्ति का अधिग्रहण कर यहां रहने वाले किसानों और परिवारों को टाइटल डीड यानी भूमि स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी।

17 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को उचित मुआवजा मिलने की शर्त पर बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण का निर्णय लिया था। इसके बाद संपत्ति का मूल्यांकन कराया गया। अब 280 करोड़ रुपये की कीमत सामने आने के बाद हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों के बीच बातचीत जारी है।

केरलम सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रस्ताव की समीक्षा और हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि संबंधित अधिकारी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए जल्द ही इस पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है।

मुआवजे पर सहमति नहीं बनी तो आर्बिट्रेशन का विकल्प

बीनाची एस्टेट के हस्तांतरण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुआवजे की राशि है। मध्य प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट है कि आपसी सहमति से तय मुआवजा मिलने के बाद ही संपत्ति का हस्तांतरण किया जाएगा।

यदि दोनों राज्यों के बीच 280 करोड़ रुपये या किसी अन्य सर्वसम्मत राशि पर सहमति नहीं बनती है, तो विवाद को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे में आगे की प्रक्रिया दोनों राज्यों के बीच होने वाले समझौते और कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।

प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम है संपत्ति

बीनाची एस्टेट का स्वामित्व मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (PICL) के पास है। यह कंपनी राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

ऐतिहासिक रूप से यह कंपनी पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर तथा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख का काम करती रही है। राज्य की सीमा से बाहर स्थित सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन भी इसके दायरे में आता है।

160 परिवारों को मिल सकता है मालिकाना हक

बीनाची एस्टेट का विवाद केवल दो राज्यों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण तक सीमित नहीं है। इससे यहां वर्षों से रह रहे करीब 160 परिवारों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। यदि दोनों राज्यों के बीच मुआवजे और हस्तांतरण को लेकर सहमति बन जाती है, तो केरलम सरकार के लिए इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का रास्ता खुल सकता है।

फिलहाल 280 करोड़ रुपये के मूल्यांकन के आधार पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों राज्य किस राशि पर सहमत होते हैं और बीनाची एस्टेट का हस्तांतरण कब तक पूरा हो पाता है।