मध्यप्रदेश विधानसभा में सिमट रहा लोकतंत्र का मंच, पांच साल में सिर्फ 78 दिन चली कार्यवाही; अब 5 दिन का होगा शीतकालीन सत्र
18 साल में लगातार घटे सदन की कार्यवाही के दिन, मौजूदा 16वीं विधानसभा में अब तक 56 दिन ही हुई चर्चा; नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर उठाए सवाल
भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही के दिन लगातार कम होते जा रहे हैं। जनता से किए गए चुनावी वादों और सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण मंच विधानसभा अब सीमित समय के लिए ही चल पा रही है। पिछले विधानसभा कार्यकाल में पांच साल के दौरान सदन की कार्यवाही महज 78 दिन चली थी। वहीं, मौजूदा 16वीं विधानसभा के गठन के बाद करीब तीन साल में अब तक 56 दिन ही कार्यवाही दर्ज की गई है।
इसी बीच 7 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी केवल पांच दिन का प्रस्तावित है। कम अवधि के सत्र को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल यह है कि जब सदन की बैठकें ही कम होंगी तो विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को कितने समय तक उठा पाएंगे और सरकार से जवाबदेही कैसे तय होगी?
विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण मंच है, जहां विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं के साथ प्रदेश की नीतियों, विकास कार्यों, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार से जवाब मांगे जाते हैं। लेकिन बैठकों की घटती अवधि के कारण इन मुद्दों पर चर्चा के अवसर भी सीमित होते जा रहे हैं।
18 साल में लगातार घटे विधानसभा की कार्यवाही के दिन
विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 18 वर्षों में सदन की कार्यवाही के दिनों में लगातार गिरावट दिखाई देती है।
वर्ष 2008 से 2013 के बीच पांच साल में विधानसभा की कार्यवाही 167 दिन चली थी। इसके बाद 2013 से 2018 के कार्यकाल में यह संख्या घटकर 139 दिन रह गई। वहीं, 2018 से 2023 के बीच पांच वर्षों में सदन की कार्यवाही केवल 78 दिन दर्ज की गई।
मौजूदा 16वीं विधानसभा में भी बैठकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है। वर्षवार आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में चार दिन, 2024 में 16 दिन, 2025 में 22 दिन और 2026 में जुलाई तक 14 दिन सदन की कार्यवाही हुई। इस तरह मौजूदा विधानसभा में अब तक कुल 56 दिन कार्यवाही दर्ज की गई है।
इन आंकड़ों से विधानसभा के कामकाज के लिए उपलब्ध समय में आई कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
पांच दिन के सत्र पर उमंग सिंघार ने उठाए सवाल
7 दिसंबर से शुरू होने वाले पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है और विधायकों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है।
सिंघार के मुताबिक, किसान, युवा और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से जवाब चाहते हैं। प्रदेश में कानून-व्यवस्था सहित कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं देती।
विपक्ष का मानना है कि छोटे सत्र के कारण सरकार से जवाब मांगने और जनसमस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने के अवसर कम हो जाते हैं।
कोरोना के बाद भी नहीं बढ़ी बैठकों की अवधि
वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण विधानसभा का कामकाज प्रभावित हुआ था। उस समय संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के चलते सदन की नियमित कार्यवाही पर असर पड़ा था। हालांकि, महामारी का प्रभाव समाप्त होने के बाद भी विधानसभा की बैठकों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, विधानसभा का पर्याप्त समय तक चलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी है। इससे विपक्ष को सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाने का अवसर मिलता है, वहीं सत्तापक्ष को अपने निर्णयों का पक्ष रखने और उपलब्धियां बताने का मौका मिलता है।
सदन में विस्तृत चर्चा से प्रदेश की समस्याओं पर गंभीर मंथन हो सकता है और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है।
सवाल सिर्फ सत्र की अवधि का नहीं, जवाबदेही का भी
विधानसभा की घटती कार्यवाही के दिन अब एक बड़े लोकतांत्रिक सवाल के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की मांगें और कानून-व्यवस्था जैसे अनेक मुद्दे हैं, जिन पर जनप्रतिनिधियों को सरकार से जवाब मांगना होता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पांच दिवसीय सत्र में प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो सकेगी? क्या विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने और सरकार से जवाब लेने का पर्याप्त अवसर मिलेगा?
