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Guna News · 12 घंटे पहले

बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन पर NGT सख्त, गुना के 5 विभागों को नोटिस; 5 दिसंबर तक मांगा जवाब

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास कथित अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर NGT ने स्वतः संज्ञान लिया। पांच विभागों को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर तक जवाब मांगा।

अशोक शर्मा
अशोक शर्मा
Sub Editor · 12 घंटे पहले
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बजरंगगढ़ किले के पास अवैध खनन पर NGT सख्त, गुना के 5 विभागों को नोटिस; 5 दिसंबर तक मांगा जवाब

Guna News: मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के आसपास कथित अवैध खनन और ब्लास्टिंग के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन सहित पांच विभागों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित विभागों को 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।

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किले से लगी पहाड़ियों में खनन और ब्लास्टिंग का मामला

मामला गुना जिले के 16वीं-17वीं सदी के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास संचालित खनन गतिविधियों से जुड़ा है। ट्रिब्यूनल के समक्ष रखे गए तथ्यों के अनुसार, इस क्षेत्र में खनन और पत्थरों की खुदाई के दौरान निर्धारित नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई हैं।

मामले में आरोप है कि खनन पट्टों की स्वीकृत सीमा से बाहर भी बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। पहाड़ियों में क्रशर मशीनों से पत्थर तोड़ने के साथ कठोर चट्टानों को निकालने के लिए ब्लास्टिंग किए जाने की बात भी सामने आई है।

गुना के पांच विभागों को जारी किए नोटिस

एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने मामले में जवाबदेही तय करने के लिए पांच प्रमुख विभागों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें शामिल हैं:

गुना के जिलाधिकारी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव।

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वन मंडल अधिकारी।

जिला खनिज अधिकारी।

नगर पालिका के संबंधित अधिकारी।

ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित अधिकारियों को 5 दिसंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इन विभागों को खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय प्रभाव और संबंधित नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

10 साल में आवंटित हुए नौ खनन पट्टे

एनजीटी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए थे।

हालांकि, मामले में आरोप है कि कुछ पट्टेदारों ने स्वीकृत क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन करते हुए निर्धारित दायरे से बाहर भी खुदाई की। इससे पहाड़ियों के प्राकृतिक स्वरूप और आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें, किले की सुरक्षा पर भी चिंता

खनन के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग को लेकर आसपास के रहवासी क्षेत्रों में भी चिंता जताई गई है। एनजीटी के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार, विस्फोटों से आसपास के मकानों में कंपन होने, दीवारों में दरारें आने और पहाड़ियों से पत्थर खिसकने जैसी शिकायतें सामने आई हैं।

इसके साथ ही 16वीं-17वीं सदी में निर्मित ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले की प्राचीर और दीवारों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। यदि ब्लास्टिंग और अनियंत्रित खनन जारी रहता है, तो इस ऐतिहासिक धरोहर की संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

23 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

ऐतिहासिक धरोहर, पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में एनजीटी ने संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। सभी विभागों को 5 दिसंबर तक अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी देते हैं और कथित अनियमितताओं पर क्या कार्रवाई की जाती है।

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