धान खरीदी की तैयारियों को लेकर संभाग आयुक्त ने किया मंडी और वेयरहाउस का निरीक्षण
माखननगर कृषि उपज मंडी में धान की नीलामी प्रक्रिया देखी, 4 से 5 हजार रुपये के बीच लगी बोली; किसानों को उचित भाव और बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश


नर्मदापुरम। आगामी धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोठ ने शुक्रवार को माखननगर क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कृषि उपज मंडी और वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस में भंडारित अनाज की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से आगामी धान खरीदी के लिए बनाए जा रहे केंद्रों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
मंडी में धान की नीलामी प्रक्रिया देखी
संभाग आयुक्त ने माखननगर कृषि उपज मंडी में पहुंचकर धान की नीलामी प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। इस दौरान किसान धान की किस्म 17, 18 और पूसा धान लेकर नीलामी के लिए पहुंचे थे। संभाग आयुक्त की मौजूदगी में ही धान की बोली लगाई गई। मंडी में धान की विभिन्न किस्मों की बोली लगभग 4,000 से 5,000 रुपये के बीच लगी।

किसानों को उचित भाव दिलाने के निर्देश
निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त ने मंडी में किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने किसानों के बैठने, पेयजल और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसानों की कृषि उपज की बिक्री कम से कम समय में हो, इसके लिए नीलामी एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाया जाए।
उन्होंने तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और नापतौल की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं व्यवस्थित तरीके से संचालित हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।
किसानों से की खेती-किसानी पर चर्चा
संभाग आयुक्त श्री बनोठ ने मंडी में मौजूद किसानों से बातचीत कर धान की खेती, विभिन्न किस्मों और अन्य कृषि गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी धान खरीदी के दौरान किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उपज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए।
निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में भंडारण व्यवस्था और मंडी में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेते हुए आगामी खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया।

