अंडमान-निकोबार में संसदीय समिति की बैठक, माया नारोलिया ने PMAY-U 2.0 की समीक्षा की

स्वराज द्वीप। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तीन दिवसीय आधिकारिक चेन्नई-अंडमान एवं निकोबार अध्ययन दौरे के तहत स्वराज द्वीप में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने संसदीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहभागिता की।

बैठक में अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), श्री विजया पुरम नगर परिषद, HUDCO, NBCC, CPWD तथा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय शहरी योजनाओं की जमीनी प्रगति की समीक्षा

समीक्षा बैठक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार, सतत शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस दौरान केंद्र सरकार की प्रमुख शहरी योजनाओं अमृत (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने समिति के समक्ष योजनाओं की जमीनी स्थिति, अब तक हुई प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। समिति ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों तक इनके लाभ पहुंचाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की।

द्वीप क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर

बैठक के दौरान अंडमान-निकोबार जैसे रणनीतिक एवं संवेदनशील द्वीप समूह में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक शहरी अधोसंरचना से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई।

आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, नगरीय सेवाओं और बुनियादी अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। साथ ही विकास कार्यों के क्रियान्वयन में सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।

‘हर नागरिक तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध’: माया नारोलिया

बैठक के बाद राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सुदूर और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक सुलभ आवास, स्वच्छ पेयजल और आधुनिक नगरीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि संसदीय स्थायी समिति का यह आधिकारिक अध्ययन दौरा अंडमान-निकोबार जैसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह में विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति को समझने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों का आकलन करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सांसद नारोलिया ने कहा कि अध्ययन दौरे का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों में सामने आ रही चुनौतियों के त्वरित एवं व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक सुझाव प्राप्त करना भी है।

कई केंद्रीय संस्थानों के अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी समिति के समक्ष रखी। बैठक में वित्तीय सेवाएं विभाग, HUDCO, NBCC, CPWD, नगर परिषद और प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।

संसदीय समिति के इस अध्ययन दौरे को केंद्र सरकार की शहरी विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति के मूल्यांकन और द्वीप क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।