स्वामित्व योजना के कार्यों में तेजी लाने मैदान में उतरा राजस्व अमला, एसडीएम विजय राय ने किया औचक निरीक्षण

सिवनी मालवा। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के उद्देश्य से संचालित केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन ने तेजी ला दी है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि के अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व अमला लगातार मैदानी स्तर पर सक्रिय है। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ स्वयं योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं।

इसी क्रम में सिवनी मालवा एसडीएम विजय राय ने ग्राम गाजनपुर सहित आसपास के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर स्वामित्व योजना के तहत संचालित कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिकार अभिलेखों के निष्पादन, पंजीयन तथा लंबित प्रकरणों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

अधिकार अभिलेखों के निष्पादन में लापरवाही नहीं होगी स्वीकार

निरीक्षण के दौरान एसडीएम विजय राय ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के अधिकार अभिलेखों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के साथ अभिलेखों की शुद्धता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्रामीणों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने राजस्व अमले को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और पात्र ग्रामीणों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की भी तय की जिम्मेदारी

स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब राजस्व विभाग के साथ पंचायत स्तर के कर्मचारियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन ने पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को राजस्व अमले के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आवश्यक जानकारी और अभिलेखों से संबंधित कार्यों को सुचारु रूप से पूरा करना तथा योजना की प्रगति में तेजी लाना है।

ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति पर अधिकार का प्रमाण

स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र संपत्ति धारकों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होता है।

योजना के तहत तैयार संपत्ति अभिलेख ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही निर्धारित बैंकिंग शर्तों के अनुसार संपत्ति दस्तावेजों का उपयोग ऋण प्राप्त करने में भी किया जा सकता है।

शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर प्रशासन का जोर

जिला प्रशासन द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ के निर्देशन में जिले के सभी एसडीएम और संबंधित राजस्व अधिकारियों को योजना के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का प्रयास है कि जिले के पात्र ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिले और अधिकार अभिलेखों से संबंधित कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।