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नर्मदापुरम · 30 मिनट पहले

कलेक्टर के सख्त निर्देश: सप्ताह में तीन दिन फील्ड में उतरें अधिकारी, 500 दिन से लंबित शिकायतें एक सप्ताह में निपटाएं

नर्मदापुरम कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन फील्ड विजिट के निर्देश दिए। 500 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतें सात दिन में निपटाने का अल्टीमेटम।

गोविंद यादव
गोविंद यादव
Reporter · 30 मिनट पहले
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कलेक्टर के सख्त निर्देश: सप्ताह में तीन दिन फील्ड में उतरें अधिकारी, 500 दिन से लंबित शिकायतें एक सप्ताह में निपटाएं

नर्मदापुरम। जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय कामकाज में लापरवाही पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन फील्ड विजिट अनिवार्य रूप से करें और अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें। वहीं, सीएम हेल्पलाइन पर 500 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को आगामी एक सप्ताह में निराकृत करने की समय-सीमा तय की है।

सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कामकाज, शासकीय योजनाओं की प्रगति और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

500 दिन से पुरानी शिकायतों पर एक सप्ताह का अल्टीमेटम

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि 500 दिवस से अधिक समय से लंबित कोई भी शिकायत नहीं रहनी चाहिए। ऐसी सभी शिकायतों का अगले सात दिनों में निराकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए जाएंगे।

राजस्व विभाग को विशेष रूप से सीमांकन और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन अब लंबे समय से लंबित शिकायतों को लेकर विभागवार जवाबदेही तय करने की तैयारी में है।

गौशालाओं के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश

वृंदावन ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित वृंदावन ग्रामों में गौशाला निर्माण के लिए शीघ्र भूमि चिन्हित करने को कहा। जिन ग्रामों में भूमि चिन्हांकन पूरा हो चुका है, वहां निर्माण की अगली प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। शेष ग्रामों में आसपास के उपयुक्त स्थानों पर भूमि चिन्हित कर परियोजना को गति देने को कहा गया।

स्वावलंबी गौशालाओं के लिए आवंटित भूमि के प्रस्ताव भी जिला स्तर पर भेजकर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

आंगनबाड़ी भवन और आवासीय पट्टों पर जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तावित आंगनबाड़ी भवनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जहां निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है, वहां तत्काल काम शुरू कराया जाए। जिन स्थानों पर भूमि आवंटन लंबित है, वहां राजस्व विभाग के साथ समन्वय कर प्रक्रिया पूरी की जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के भूमिहीन हितग्राहियों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराने के लिए भी राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डीपीसी और अनुकंपा नियुक्ति की मांगी जानकारी

विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उन विभागों से प्रमाण पत्र मांगे हैं, जहां पदोन्नति संबंधी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। जिन विभागों में डीपीसी की प्रक्रिया शेष है, उन्हें जल्द पूरा करने को कहा गया।

इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी विभागों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

न्यायालयीन मामलों की निगरानी अब सीएमटीएस पोर्टल से

कलेक्टर ने सभी विभागों को न्यायालयीन प्रकरणों के लिए सीएमटीएस पोर्टल पर अधिकारी प्रभारी (ओआईसी) नियुक्त करने के निर्देश दिए। भविष्य में न्यायालयीन मामलों की मॉनिटरिंग इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रत्येक प्रकरण की अद्यतन स्थिति पर नजर रखी जा सके।

उन्होंने प्रदेश स्तर पर किए जाने वाले विभागीय पत्राचार की नियमित मॉनिटरिंग और प्रत्येक पत्र पर फॉलोअप लेने के निर्देश भी दिए। निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया वेब जीआईएस के माध्यम से ही करने को कहा।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर राजेश शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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