MP OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद CM मोहन यादव का बयान
13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के निर्देश अहम, राज्य सरकार फैसले का विधिक परीक्षण कर तय करेगी अगला कदम
भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अध्यादेश के माध्यम से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने में जल्दबाजी की गई थी और इसके प्रावधानों में गंभीर कानूनी खामियां थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले का विधिक परीक्षण करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच की गई नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने 13 प्रतिशत अतिरिक्त नियुक्तियों को संरक्षण देते हुए आगामी भर्ती प्रक्रिया में समायोजित करने का निर्देश दिया है। वहीं, वर्ष 2022 के बाद से फैसले की तारीख तक की गई भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस सरकार की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने में जल्दबाजी की थी। उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श नहीं लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से तत्कालीन सरकार द्वारा आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया और उसके कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठे हैं। हालांकि, इस मामले में आगे की स्थिति न्यायालय के आदेश के विस्तृत परीक्षण और राज्य सरकार की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियों का मामला अहम
ओबीसी आरक्षण विवाद में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड रखने का मुद्दा लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाओं और नियुक्तियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, हाईकोर्ट ने अलग-अलग समयावधि में हुई नियुक्तियों के संबंध में निर्देश दिए हैं, जिनका असर आगामी भर्ती प्रक्रियाओं और लंबित पदों पर पड़ सकता है।
इस मामले में अभ्यर्थियों की स्थिति, पहले से की गई नियुक्तियों और भविष्य की भर्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए न्यायालय के आदेश की सटीक शर्तें महत्वपूर्ण होंगी।
विधिक परीक्षण के बाद तय होगी आगे की रणनीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले का विधिक परीक्षण कराएगी और उसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। ऐसे में अब सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी।
ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला प्रदेश में सामाजिक न्याय, भर्ती प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा संवेदनशील विषय है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसका प्रभाव केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों और अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी पड़ सकता है।
