मध्यप्रदेश में 11 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना, कई को अतिरिक्त प्रभार; प्रशासनिक फेरबदल

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शनिवार को इसके आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही कई अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल में सागर संभाग के आयुक्त, उद्योग आयुक्त, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, नागरिक आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

अनिल सुचारी बने भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक

2006 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल सुचारी, जो वर्तमान में सागर संभाग के आयुक्त थे, को मध्यप्रदेश भंडार गृह निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है।

वहीं 2008 बैच के आईएएस दिलीप कुमार, जो उद्योग आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, को सागर संभाग का आयुक्त बनाया गया है।

2009 बैच की आईएएस अनुभा श्रीवास्तव को राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त का प्रभार भी था।

इसी बैच के सतेन्द्र सिंह को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव सहित अन्य जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

नेहा मारव्या सिंह और निधि निवेदिता की जिम्मेदारी बदली

2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के संचालक पद से हटाया गया है। उनके पास मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार था। अब उन्हें इसी निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है।

वहीं 2012 बैच की आईएएस अधिकारी निधि निवेदिता, जो महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त थीं, को भी वर्तमान पद से हटाया गया है। उन्हें प्रमुख राजस्व आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

गौरतलब है कि नेहा मारव्या सिंह और निधि निवेदिता को लेकर उनके विभागीय कर्मचारियों की ओर से दुर्व्यवहार की शिकायतें और प्रदर्शन किए जाने की खबरें सामने आई थीं।

इसी क्रम में 2012 बैच के आईएएस अनुराग वर्मा को मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है।

संदीप जीआर बने महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त

2013 बैच के आईएएस मयंक अग्रवाल को विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (VB-GRAMG) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। उन्हें समग्र नर्मदा मिशन के मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

इसी बैच के संदीप जीआर को महिला एवं बाल विकास विभाग का आयुक्त बनाया गया है। उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन सहित अन्य संबंधित जिम्मेदारियां भी रहेंगी।

2014 बैच के आईएएस अवि प्रसाद को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

वहीं 2018 बैच की आईएएस नेहा जैन को उज्जैन स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। उन्हें नगर पालिक निगम उज्जैन की अपर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

इन वरिष्ठ अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

सरकार ने कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं।

रघुराज एमआर — श्रम विभाग के सचिव के साथ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार।

तरुण राठी — आदिवासी विकास आयुक्त के साथ आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं, MAPCET और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार।

कुमार पुरुषोत्तम — मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव एवं प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी के वर्तमान दायित्वों के साथ उद्योग आयुक्त और लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार।

शीतला पटले — मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव के साथ श्रम आयुक्त, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार।

अनीशा श्रीवास्तव — एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर की कार्यकारी संचालक के साथ ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार।

सरकार के इस फेरबदल को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। नई पदस्थापनाओं के बाद संबंधित विभागों और संस्थानों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा।