MP News: MP में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर बड़ा अपडेट

भोपाल। मध्यप्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि CPCT परीक्षा की अनिवार्यता के कारण किसी भी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारी संगठनों ने भी मुख्यमंत्री के निर्देश का स्वागत किया है।

पदोन्नति में बाधा नहीं बनेगी CPCT परीक्षा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों को पदोन्नति की पात्रता हासिल है, उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। CPCT परीक्षा की अनिवार्यता उनकी पदोन्नति के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि CPCT परीक्षा के कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाए। साथ ही, यदि किसी कर्मचारी को नियमों के तहत पदोन्नति मिल जाती है तो केवल CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के आधार पर उसे बाद में रिवर्ट करने की स्थिति भी नहीं बननी चाहिए।

जल्द लिया जाएगा सकारात्मक निर्णय

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय और उसके लागू होने की प्रक्रिया  सरकार के आगामी आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है कि पदोन्नति के लिए लंबे समय से बनी यह अड़चन जल्द दूर हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री के निर्देश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महासचिव उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को CPCT की अनिवार्यता से राहत दिलाने की दिशा में सरकार का रुख स्वागत योग्य है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों के हित में अन्य लंबित मांगों पर भी जल्द निर्णय लेगी।

कई कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर पड़ा असर

दरअसल, CPCT परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के चलते कई कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कुछ मामलों में पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी गई, जबकि कुछ स्थानों पर पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद उन्हें निरस्त भी किया गया।

इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर CPCT की अनिवार्यता समाप्त करने और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर पदोन्नति देने की मांग रखी थी।

अब मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए जाने के बाद कर्मचारियों की नजर सरकार के अंतिम आदेश पर है। यदि CPCT की अनिवार्यता को लेकर नियमों में राहत दी जाती है, तो इससे पदोन्नति की प्रक्रिया में अटके कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।