माखननगर नगर परिषद के 5 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुगतान का इंतजार, पेंशनरों ने सौंपा ज्ञापन
माखननगर नगर परिषद के पांच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की एकमुश्त राशि नहीं मिलने पर पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।


माखननगर। नगर परिषद माखननगर से सेवानिवृत्त हुए पांच कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। लंबे समय से भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन तहसील शाखा माखननगर ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार एवं नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की राशि का एकमुश्त भुगतान कराने की मांग की गई है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुए पांच कर्मचारी मनोहर शर्मा, रमेश प्रसाद साहू, हरिओम मालवीय, शाहिद अंजुम और नंदकिशोर चौबे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ही अर्जित अवकाश की राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार मांग किए जाने के बावजूद अब तक उन्हें पूरी राशि एकमुश्त नहीं दी गई है।
हर महीने 10 हजार रुपये भुगतान किए जाने का आरोप
ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की राशि का एकमुश्त भुगतान करने के बजाय प्रतिमाह केवल 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। पेंशनरों ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए शेष राशि का नियमानुसार भुगतान कराने की मांग की है।
पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई आवाज
ज्ञापन सौंपने के दौरान पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन तहसील शाखा माखननगर के अध्यक्ष आर.एच. चौरे, संरक्षक एस.एल. चौरे, एच.के. शहदावत, सचिव एन.पी. तेनगुरिया सहित हरिओम मालवीय, रमेश प्रसाद साहू, मनोहर शर्मा, नंदकिशोर चौबे, अशोक प्रजापति और अनूप मिश्रा उपस्थित रहे।
एसोसिएशन के अनुसार, भुगतान की मांग को लेकर इससे पहले भी पेंशनर्स वेलफेयर के अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी के माध्यम से नर्मदापुरम में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद भुगतान का मामला लंबित रहने पर एक बार फिर प्रशासन से हस्तक्षेप कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अर्जित अवकाश की राशि दिलाने की मांग की गई है।
अब पेंशनरों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए भुगतान संबंधी समस्या का समाधान कराएगा। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासन का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल किया जा सकता है।

