नर्मदापुरम/22 सितंबर, 2025: सोमवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada), सीएम हेल्पलाइन, समय सीमा प्रकरण, अधिकारियों द्वारा शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण तथा जनसुनवाई सहित आदि कर्मयोगी अभियान की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा पखवाड़ा अवधि में अपने-अपने विभाग का 100 प्रतिशत योगदान सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि अभियान (Seva Pakhwada) के तहत विभिन्न स्वच्छता, जागरूकता एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों से आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा उपयोग संबंधी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में सेवा पखवाड़ा(Seva Pakhwada) गतिविधियों की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, ताकि अभियान का व्यापक प्रभाव दिख सके।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए जिले में विभागों की रैंकिंग और कार्यप्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग, एलडीएम, नगरीय प्रशासन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लंबित शिकायतें अधिक हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्थिति सुधारें और रैंकिंग एवं ग्रेडिंग में सुधार सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान ऑनलाइन के लिए चिन्हित सभी बिंदुओं का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया जाए। सभी अधिकारी जनसुनवाई प्रकरणों में समय पर पोर्टल पर जवाब दर्ज करें। जवाब न देने की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील और विकासखंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई की जानकारी आम नागरिकों तक व्यापक रूप से प्रचारित की जाए ताकि नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान सीधे तहसील स्तर पर प्राप्त कर सकें।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण शाखा बनाई जाए।

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खाद्य विभाग और ई-केवाईसी

कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि पीडीएस योजनान्तर्गत प्रतीक्षारत हितग्राहियों के साथ-साथ राशन प्राप्त कर रहे शेष हितग्राहियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूरी की जाए।

आदि कर्मयोगी अभियान और विभागीय निरीक्षण

कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का डेटा असेसमेंट कर शेष कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों द्वारा शासकीय संस्थाओं के निरीक्षण की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान दर्ज टिप के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि टिप के अनुसार सप्ताहवार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों द्वारा अब तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, वे शीघ्र आवंटित संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही जिला अधिकारी ब्लॉक लेवल अधिकारियों को निरीक्षण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।

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सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada) और अन्य गतिविधियों का निर्देश

कलेक्टर ने सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada) के दौरान विभिन्न स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, जागरूकता, जनसुनवाई और अन्य सरकारी योजनाओं की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं और अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करें।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौजान सिंह रावत, एडीएम राजीव रंजन पांडे, अपर कलेक्टर अनिल जैन, संयुक्त कलेक्टर निलेश शर्मा, देवेंद्र प्रताप सिंह, विजय राय, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत सहित अन्य जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada), सीएम हेल्पलाइन और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत सभी विभागों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करना होगा।

इस बैठक ने यह संदेश दिया कि जनसुनवाई, शिकायत निवारण, शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण और ई-केवाईसी कार्य समयबद्ध और प्रभावी रूप से किए जाएँ। सेवा पखवाड़ा (Seva Pakhwada) के माध्यम से आम जनता में जागरूकता बढ़ाने और शासन की योजनाओं को प्रभावी बनाने में अधिकारियों का योगदान निर्णायक होगा।