मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए भाजपा ने एक बार फिर जनजातीय गौरव और विकास योजनाओं को केंद्र में रखा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर प्रदेश में तीन दिवसीय राज्यस्तरीय आयोजनों की तैयारी की गई है। 14 से 16 नवंबर तक जबलपुर, धार और खंडवा में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल शामिल होंगे, जबकि धार में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।

इन आयोजनों को केवल जनजातीय गौरव दिवस के उत्सव के रूप में ही नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक और सामाजिक पहुंच मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार जनजातीय नायकों के सम्मान के साथ सिंचाई परियोजनाओं, कृषि विकास और ग्रामीण परिवारों को जमीन-मकान के अधिकार देने जैसी योजनाओं को भी जोड़ा गया है।

MP की  राजनीति में आदिवासी मतदाता क्यों हैं अहम?

मध्यप्रदेश की कुल आबादी में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा कई सामान्य सीटों पर भी आदिवासी मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

यही वजह है कि प्रदेश की सत्ता की राजनीति में आदिवासी समाज का समर्थन भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके बाद भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई और जनजातीय नायकों, परंपराओं तथा विकास योजनाओं को लगातार प्राथमिकता दी।

अब बिरसा मुंडा जयंती के बहाने भाजपा एक बार फिर इस सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में है।

कभी नामकरण तो कभी जनजातीय नायकों के नाम पर कैबिनेट बैठक

भाजपा की आदिवासी समाज तक पहुंच बनाने की रणनीति नई नहीं है। 15 नवंबर 2021 को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का बड़ा आयोजन किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इसी दौरान हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था।

इसके बाद जनजातीय नायकों के योगदान को सम्मान देने के लिए स्मारकों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में भी जनजातीय इतिहास से जुड़े स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की परंपरा आगे बढ़ी।

वर्ष 2024 में जबलपुर में रानी दुर्गावती के सम्मान में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसके बाद दमोह जिले के सिंग्रामपुर में भी रानी दुर्गावती की स्मृति में कैबिनेट बैठक हुई। जून 2025 में पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा आदिवासी बहुल बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में भी कैबिनेट बैठक हुई।

इन आयोजनों के जरिए सरकार जनजातीय इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों के योगदान को राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला रही है।

धार में सीएम का रोड शो, गांवों में पहुंचकर लेंगे योजनाओं का फीडबैक

इस बार धार जिले का आयोजन विशेष महत्व रखता है। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही वे गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के संबंध में फीडबैक लेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र पट्टाधारियों के मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री का निष्पादन भी कराया जाएगा। इसके अलावा धार जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी।

इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण होगी। नर्मदा जल आधारित इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने का अनुमान है।

परियोजना के दायरे में धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं। इससे करीब 1.26 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना के माध्यम से रबी सीजन में गेहूं, चना और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

85 ग्राम पंचायतों में लगेंगी कृषि चौपाल, किसानों को मिलेगी आधुनिक खेती की जानकारी

सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के साथ सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की भी तैयारी की है। 11 से 15 नवंबर तक परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी।

इन कार्यक्रमों में किसानों को जल प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई तकनीक, फसल विविधीकरण और खेती से आमदनी बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।

धार में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान स्मार्ट किसान और प्रिसिजन फार्मिंग की लाइव प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की सहभागिता रहेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

88 जनजातीय विकासखंडों में होंगे बिरसा मुंडा के जीवन पर कार्यक्रम

राज्यस्तरीय आयोजनों के अलावा प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में भी जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों में भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजातीय नायकों के जीवन, संघर्ष और योगदान पर आधारित गतिविधियां होंगी।

16 से 18 नवंबर तक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें जनजातीय नृत्य, नाटक, चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी। इन गतिविधियों के माध्यम से नई पीढ़ी को जनजातीय इतिहास, संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं से परिचित कराने की कोशिश की जाएगी।

जनजातीय गौरव के साथ विकास योजनाओं पर भी फोकस

इस बार बिरसा मुंडा जयंती के आयोजनों में सरकार की रणनीति के तीन प्रमुख पहलू दिखाई दे रहे हैं। पहला, जनजातीय नायकों के सम्मान और सांस्कृतिक पहचान को महत्व देना। दूसरा, आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रदेश की  राजनीति में उसकी भूमिका को प्रमुखता से सामने रखना। तीसरा, सिंचाई, कृषि विकास और स्वामित्व अधिकार जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों तक सीधे पहुंच बनाना।

भाजपा के लिए आदिवासी समाज का भरोसा बनाए रखना प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। ऐसे में बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम सांस्कृतिक गौरव के साथ राजनीतिक संदेश देने का भी माध्यम बन रहे हैं। अब इन आयोजनों के जरिए सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं का कितना लाभ पहुंचा पाती है और इसका राजनीतिक असर कितना दिखाई देता है, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।