उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षक चयन प्रक्रिया से बाहर? शिक्षा विभाग की नीति पर उठे सवाल

भोपाल। मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में उच्च पद का प्रभार संभालकर काम कर रहे शिक्षकों की पात्रता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग जिन शिक्षकों से उच्च पदों की जिम्मेदारियां निभवा रहा है, उन्हीं शिक्षकों को अब संबंधित अनुभव और प्रभार के आधार पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों की चयन प्रक्रिया से बाहर रखे जाने पर सवाल उठ रहे हैं।

मामला राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से आयोजित एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी पदों की चयन प्रक्रिया से जुड़ा है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। संगठन का आरोप है कि उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है।

संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने सवाल उठाया है कि जब शासन स्वयं शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार सौंपकर उनसे उसी पद के अनुरूप काम ले रहा है, तो चयन के समय उन्हें अपात्र कैसे माना जा सकता है?

चयन प्रक्रिया में दोहरे मापदंड का आरोप

संगठन ने प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता पर सवाल उठाए हैं।

संगठन का कहना है कि केवल नियमित पदोन्नति नहीं होने के आधार पर इन शिक्षकों को चयन प्रक्रिया से बाहर करना भेदभावपूर्ण हो सकता है। उपेन्द्र कौशल के मुताबिक, विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि उच्च पद का प्रभार देकर काम लेने और उसी प्रभार के आधार पर चयन प्रक्रिया से रोकने के पीछे कौन-सा नियम लागू है।

यदि ऐसे शिक्षकों को अपात्र माना जा रहा है, तो विभाग को इसका स्पष्ट वैधानिक आधार भी सार्वजनिक करना चाहिए।

आरटीआई में पांच बिंदुओं पर मांगा जवाब

शासकीय शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा केन्द्र से पांच प्रमुख सवालों पर जानकारी मांगी है। इनमें उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता से लेकर जिलों में की गई नियुक्तियों तक का ब्योरा शामिल है।

संगठन ने ये पांच सवाल पूछे हैं—

उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षक डीपीसी, एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं या नहीं? इस संबंध में लागू नियमों की प्रमाणित प्रति मांगी गई है।

जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) की परीक्षा और चयन प्रक्रिया में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को शामिल किया गया था या नहीं?

वर्ष 2026 की एपीसी और बीआरसीसी चयन परीक्षा में ऐसे शिक्षकों को अपात्र करने का आदेश क्या है और इसके पीछे कौन-सा वैधानिक आधार है?

यदि उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षक एपीसी और बीआरसीसी पदों के लिए पात्र नहीं हैं, तो विभिन्न जिलों में ऐसे शिक्षकों को बीएसी और सीएसी पदों पर किस नियम के तहत नियुक्त किया गया?

अगस्त 2025 से आवेदन की अंतिम तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में उच्च पद का प्रभार संभाल रहे कितने शिक्षकों को डीपीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं? इसकी जिलावार जानकारी मांगी गई है।

चयन प्रक्रिया का विरोध नहीं, समान अवसर की मांग

संगठन का कहना है कि वह चयन प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर दिए जाने की मांग कर रहा है। संगठन के अनुसार, यदि उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों के लिए कोई प्रतिबंध लागू है, तो उससे जुड़े स्पष्ट नियम सामने आने चाहिए। वहीं, यदि नियमों में ऐसे शिक्षकों को पात्रता दी गई है, तो उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर रखना उचित नहीं होगा।

आरटीआई के जवाब से खुल सकता है चयन प्रक्रिया का आधार

शासकीय शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा केन्द्र से एपीसी, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी पदों पर चयन के लिए उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता को लेकर स्पष्ट नीति जारी करने की मांग की है।

अब आरटीआई के जवाब का इंतजार है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि चयन प्रक्रिया में प्रभार संभाल रहे शिक्षकों की पात्रता को लेकर विभाग के नियम क्या हैं और अलग-अलग पदों पर नियुक्तियों के लिए कौन-से मापदंड अपनाए गए हैं।