प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद, एचएस मालवीय की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताकर शिकायत

भोपाल। मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग द्वारा 6 नवंबर को जारी आदेश में मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किए जाने पर पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इस नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है।

अजय दुबे का आरोप है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने केवल सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जबकि पर्यावरण विभाग ने इसके विपरीत पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने 6 नवंबर को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

नोटशीट में अतिरिक्त प्रभार का था प्रस्ताव

दुबे के अनुसार, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण अनिरुद्ध मुखर्जी ने विभागीय नोटशीट में प्रस्ताव रखा था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी को उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का प्रभार सौंपा जा सकता है।

शिकायत में दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने हस्ताक्षर किए थे और मुख्यमंत्री ने इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था। दुबे का कहना है कि इस मंजूरी का आशय केवल अतिरिक्त प्रभार देने से था, लेकिन 6 नवंबर को जारी अंतिम आदेश में जल अधिनियम, 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख करते हुए एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया गया।

उन्होंने इसे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की स्वीकृति के विपरीत जारी आदेश बताते हुए विभागीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन और पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति की मांग

अजय दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है कि जल अधिनियम, 1974 के तहत सदस्य सचिव के पूर्णकालिक पद पर नियुक्ति निर्धारित अर्हताओं और पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। उनके मुताबिक, अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी को आधार बनाकर पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश जारी करना नियमों के विपरीत है।

उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को शिकायत भेजी है।

अनिरुद्ध मुखर्जी की भूमिका पर भी उठाए सवाल

दुबे ने बताया कि इससे पहले 4 नवंबर 2026 को भी उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके कथित अवैध कार्यकाल के दौरान उद्योगों को नियम विरुद्ध अनुमतियां दी गईं तथा दंडात्मक आदेश और स्थानांतरण जारी किए गए। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

आदेश निरस्त करने और लोकायुक्त जांच की मांग

अजय दुबे ने सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के विपरीत जारी 6 नवंबर के नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ शासन के साथ धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने तथा उन्हें निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की है।

दुबे ने पूरे मामले के साथ-साथ संबंधित कार्यकाल में हुए कथित वित्तीय और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की लोकायुक्त से जांच कराने की भी मांग की है। अब इस शिकायत पर सरकार और संबंधित विभाग की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।