सोनम वांगचुक हाउस अरेस्ट! घर के बाहर तैनात 25 पुलिसकर्मी, लद्दाख में चुनाव के विरोध पर बढ़ा विवाद; कोर्ट जाने की तैयारी
सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया है। घर के बाहर पुलिस तैनात है। 4 दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल चुनाव और 60 दिनों की पाबंदी पर विवाद तेज।
लेह। मशहूर वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के खिलाफ अपने आंदोलन को लेकर चर्चा में हैं। लद्दाख में प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों का विरोध कर रहे वांगचुक को बुधवार को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके आवास पहुंचा दिया। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनके घर के बाहर करीब 20 से 25 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की बात भी कही है। दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। इस घटनाक्रम ने लद्दाख में विरोध के अधिकार और प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
हिल काउंसिल चुनाव के विरोध में क्यों उतरे सोनम वांगचुक?
सोनम वांगचुक ने 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिसंबर में लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव कराने के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि दिसंबर के दौरान लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस मौसम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पढ़ाई, रोजगार और अन्य कारणों से क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं।
वांगचुक ने सवाल उठाया कि जब लद्दाख की बड़ी आबादी सर्दियों में क्षेत्र से बाहर रहती है, तब चुनाव कराने का फैसला कितना उचित है? उन्होंने केंद्र सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव ऐसे समय होने चाहिए, जब अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उनका कहना है कि चुनाव कार्यक्रम पर स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
प्रशासन ने 60 दिनों के लिए लगाई पाबंदी
सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से उनकी गतिविधियों और सार्वजनिक सभाओं में भागीदारी पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट के निषेधात्मक आदेशों के तहत वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर भेजा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हालांकि, सोनम वांगचुक इसे हाउस अरेस्ट बता रहे हैं। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब इस मामले में कानूनी लड़ाई की संभावना भी बढ़ गई है।
4 दिसंबर को मतदान, सर्दियों के मौसम पर विवाद
लद्दाख में ताजा विवाद का केंद्र लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव हैं। इन चुनावों के लिए 4 दिसंबर 2026 को मतदान निर्धारित किया गया है।
सोनम वांगचुक के साथ लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) भी चुनाव की तारीख को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि दिसंबर में अत्यधिक ठंड के कारण बड़ी संख्या में लोग लद्दाख से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में चुनाव कराने से कई मतदाता मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।
स्थानीय संगठनों ने केंद्र सरकार से चुनाव टालने की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि हिल काउंसिल को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और उसकी भूमिका लगातार कमजोर हुई है।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर लद्दाख में राजनीतिक अधिकारों, स्थानीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक भागीदारी के सवाल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
जंतर-मंतर से दिल्ली तक आंदोलन की गूंज
लद्दाख की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए सोनम वांगचुक पहले भी लंबा आंदोलन कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने लेह से दिल्ली तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी।
इस आंदोलन का उद्देश्य लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाना था।
दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने लद्दाख भवन में अनशन शुरू किया। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने लद्दाख के स्थानीय लोगों के अधिकारों, जमीन, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था।
15 दिन की भूख हड़ताल के बाद हुई थी लेह में हिंसा
सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका अनशन 10 सितंबर को शुरू हुआ था, जो 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक घटनाओं के बाद समाप्त हुआ।
24 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया था।
इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया था। वांगचुक और स्थानीय संगठनों की ओर से अब भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है।
आखिर लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?
साल 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद से स्थानीय संगठनों की ओर से कई प्रमुख मांगें उठाई जाती रही हैं।
इनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर और जमीन तथा प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है।
स्थानीय संगठनों का मानना है कि संवैधानिक सुरक्षा मिलने से लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, जनजातीय समुदायों के अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा।
वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इन मुद्दों पर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत जारी है। सरकार ने आरक्षण और स्थानीय भाषाओं से जुड़े फैसलों को भी बातचीत के जरिए हासिल हुई प्रगति के रूप में पेश किया है।
टकराव के बीच बातचीत से निकलेगा समाधान?
सोनम वांगचुक के हाउस अरेस्ट के दावे और प्रशासन की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ने लद्दाख में केंद्र सरकार तथा स्थानीय संगठनों के बीच जारी तनाव को फिर सामने ला दिया है।
एक तरफ प्रशासन चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय आंदोलनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक के रूप में देख रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव की तारीख और स्थानीय लोगों की मांगों पर केंद्र सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी? क्या लद्दाख के प्रतिनिधियों को उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलेगा या फिर आंदोलन और प्रशासनिक पाबंदियों के बीच टकराव बढ़ता जाएगा?
लद्दाख का मौजूदा घटनाक्रम केवल एक चुनावी विवाद नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्वायत्तता, लोकतांत्रिक अधिकारों और केंद्र-प्रदेश संबंधों से जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने लाता है। अब सबकी नजर सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के अगले कदम पर है।