Narmadapuram News:सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सांभर को पोहा खिलाना पड़ा महंगा, वायरल वीडियो के बाद रेंज अधिकारी निलंबित

वन्यजीव प्रबंधन के नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई, पर्यावरणविदों ने जताई थी आपत्ति

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में तैनात एक फॉरेस्ट रेंज अधिकारी को जंगली सांभर हिरण को पोहा खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस कृत्य को वन्यजीव प्रबंधन के नियमों के विपरीत बताते हुए इसे गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता माना है।

जानकारी के अनुसार, करीब 22 सेकंड के वायरल वीडियो में बोरी रेंज के प्रभारी तथा चुरना वन परिक्षेत्र में पदस्थ रेंज अधिकारी एक पेड़ के नीचे पोहा की प्लेट लेकर बैठे दिखाई देते हैं। वीडियो में एक वयस्क सांभर हिरण उनके पास आकर पोहा खाता है, जबकि अधिकारी उसे सहलाते हुए नजर आते हैं। वीडियो की पृष्ठभूमि में बॉलीवुड गीत भी बज रहा है।

बताया जा रहा है कि संबंधित सांभर हिरण को कुछ समय पहले इसी अधिकारी द्वारा बचाया गया था। हालांकि, वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी जंगली जानवर को इस प्रकार भोजन कराना वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

पर्यावरणविदों ने जताई चिंता

वीडियो सामने आने के बाद पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जंगली जानवरों को मानवों द्वारा भोजन देने से वे इंसानों के आदी हो सकते हैं। इससे उनके गांवों की ओर आने, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बनने, शिकारियों के निशाने पर आने तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की आशंका रहती है।

पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस घटना को वन्यजीव प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन बताते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी।

फील्ड डायरेक्टर ने जारी किया निलंबन आदेश

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर राकेश नंदा ने गुरुवार रात संबंधित अधिकारी के निलंबन के आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि अधिकारी ने अपने पद की गरिमा और दायित्वों के अनुरूप आचरण नहीं किया तथा ड्यूटी के निर्वहन में "घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता" प्रदर्शित की।

वन विभाग का कहना है कि वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार और उनके आवास की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।