मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले; दमोह-कटनी फोरलेन, अस्पतालों और सिंचाई परियोजनाओं पर भी हजारों करोड़ मंजूर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें अग्निवीरों के लिए पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, दमोह-कटनी के बीच 105.10 किलोमीटर फोरलेन सड़क, 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए DBT तथा कई बड़ी सिंचाई एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के फैसले शामिल हैं।

अग्निवीरों को पांच सेवाओं में 20% आरक्षण

कैबिनेट ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में अवसर देने के लिए पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। इसका लाभ गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर मिलेगा।

गृह विभाग के सामान्य आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल की भर्ती में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जेल प्रहरी और वन रक्षक के पदों पर होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। आबकारी आरक्षक के पद पर होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

दमोह-कटनी फोरलेन पर 4,470 करोड़

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105.10 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। परियोजना पर GST सहित 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च होंगे। सड़क का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस मार्ग से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा।

58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 600 रुपये DBT

कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया गया है। गणवेश तैयार कराकर उपलब्ध कराने में होने वाली देरी को देखते हुए अब प्रति विद्यार्थी 600 रुपये सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से दिए जाएंगे। इस व्यवस्था पर करीब 341 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगले वर्ष बेहतर गुणवत्ता की गणवेश उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

अतिथि शिक्षकों की योजना पांच साल बढ़ी

सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के स्थान पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत बताए गए हैं।

सिंगरौली जिला अस्पताल अब 605 बिस्तरों का

सिंगरौली जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 605 बिस्तर करने के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें 155 अतिरिक्त बिस्तर बढ़ाने के साथ अस्पताल के आंतरिक एवं बाहरी विकास, बायोमेडिकल उपकरण और फर्नीचर सहित अन्य कार्य किए जाएंगे।

वहीं, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल एवं अन्य भवनों की लागत के पुनरीक्षण के बाद अब 953 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 3,113 करोड़

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण से जुड़ी योजना को अगले पांच साल जारी रखने के लिए 3,113 करोड़ 27 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम को मजबूत करने और औषधि नियंत्रण से संबंधित योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।

चार सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, दतिया: 1,608.02 करोड़ रुपये; 78,484 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य।

रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना, नीमच: 524.65 करोड़ रुपये; 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा।

कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना, उज्जैन: 358.22 करोड़ रुपये; कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने का उद्देश्य।

बंडा वृहद सिंचाई परियोजना, सागर: 1,052 करोड़ रुपये; 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य।

छात्रावासों में अब एक रुपये किलो खाद्यान्न

विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य पात्र लोगों को अब एक रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में यह खाद्यान्न पांच रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा था।

ग्रामीण विकास निधि के लिए 3,580 करोड़

भूमि के अंतरण पर मिलने वाले उपकर की राशि को ग्रामीण विकास निधि में देने की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,580.22 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा।

न्यायिक ढांचे के लिए 1,342 करोड़

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 योजनाओं को अगले पांच साल जारी रखने के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें उच्च न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य न्यायिक अकादमी, अधिवक्ता कल्याण, लोक अदालत और आईटी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा केंद्र की योजना के तहत न्यायालय भवनों के निर्माण से जुड़े लंबित दायित्वों के लिए राज्य की ओर से 691 करोड़ 1 लाख रुपये उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी गई है।

इन फैसलों के साथ कैबिनेट ने रोजगार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना और न्यायिक सुविधाओं से जुड़े कई क्षेत्रों में अगले वर्षों के लिए वित्तीय प्रावधानों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।