भोपाल। मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अस्पताल खोलने के लिए राज्य सरकार 30 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है।
यह घोषणा भाजपा के ‘सेवा प्रकल्प’ के शुभारंभ अवसर पर की गई। कार्यक्रम के दौरान दो मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, जिनके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों और हाईवे का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में हादसे के बाद त्वरित उपचार उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार हाईवे के पास अस्पताल स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को मौके के निकट ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके।
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सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों पर जोर
हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार संभाग स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस तरह की उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त चश्मा वितरण
सरकार की इस पहल के साथ भाजपा का चिकित्सा प्रकोष्ठ भी गांव-गांव में आंखों की जांच के लिए शिविर आयोजित करेगा। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे वितरित किए जाएंगे। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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55 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में राज्य के 55 जिलों में से 52 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, निर्माणाधीन हैं या उनकी प्रक्रिया जारी है। सरकार पीपीपी मॉडल के तहत कम दरों पर जमीन उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, डॉ. महेन्द्र सिंह तथा उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।