तमिलनाडु में पूर्व AIADMK मंत्री एसपी वेलुमणि से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों केएस कंडासामी और के. विजया कार्तिकेयन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दोनों अधिकारियों पर वर्ष 2014 से 2018 के बीच करीब 98.25 करोड़ रुपये के नगर निगम ठेकों में कथित अनियमितताओं के आरोप हैं।

12 नवंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले की जानकारी दी गई। अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) के लिए मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपपत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया है।

PMO की मंजूरी के बाद DVAC को कार्रवाई के निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने केंद्र सरकार की ओर से PMO द्वारा दी गई मंजूरी की जानकारी दी। उन्होंने अदालत में मंजूरी आदेश की प्रति भी पेश की।

इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने DVAC को सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इस घटनाक्रम को मामले की जांच और अभियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी में देरी पर अदालत की नाराजगी

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मिलने में हुई देरी पर गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने टिप्पणी की कि आपराधिक मामलों में प्रभावशाली अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी हासिल करना आसान नहीं होता।

अदालत ने कहा कि गरीब और कमजोर लोगों के मामलों में कानून तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन जब मामला प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों से जुड़ा होता है तो कानूनी प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ जाती है।

न्यायालय की यह टिप्पणी अभियोजन की मंजूरी में लंबे समय तक हुई देरी को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अवमानना याचिका लंबित, DoPT को मिली राहत

PMO से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादियों की सूची से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का नाम हटाने का आदेश दिया है।

हालांकि, अदालत ने अवमानना याचिका को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। इसे लंबित रखा गया है, ताकि DVAC द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा सके।

2021 में दर्ज हुई थी FIR, पूर्व मंत्री वेलुमणि भी हैं आरोपी

पूरा मामला सामाजिक संगठन 'अराप्पोर इयक्कम' की शिकायत से जुड़ा है। संगठन ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2014 से 2018 के बीच ग्रेटर चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में सिविल कार्यों के ठेके देने के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं।

उस समय एसपी वेलुमणि तमिलनाडु सरकार में नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति मंत्री थे। संगठन के जयराम वेंकटेशन की शिकायत के आधार पर DVAC ने वर्ष 2021 में FIR दर्ज की थी।

12 फरवरी 2024 को तमिलनाडु विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष एम. अप्पावु ने पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। हालांकि, मामले में नामजद दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति लंबे समय तक लंबित रही।

इसी देरी को लेकर सामाजिक संगठन ने वर्ष 2025 में मद्रास हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। संगठन का आरोप था कि अभियोजन की मंजूरी देने में अनावश्यक देरी की जा रही है।

DoPT ने PMO को बताया था सक्षम प्राधिकारी

16 सितंबर 2026 को हुई सुनवाई में DoPT के संयुक्त सचिव सुशील कुमार पटेल ने अदालत को बताया था कि दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का अधिकार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के पास है।

उन्होंने बताया था कि संबंधित फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की राय के लिए भेजी गई हैं। CVC की टिप्पणियों के बाद फाइलें अंतिम निर्णय के लिए PMO के पास भेजी जानी थीं।

DoPT के अधिकारी ने अदालत को आश्वासन दिया था कि अगले दो महीने में मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब PMO की ओर से अनुमति दिए जाने के बाद इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी बाधा दूर हो गई है।

IAS-IPS अधिकारियों को बर्खास्त करना इतना आसान नहीं

इस मामले के बीच IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया भी चर्चा में है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने या सेवा से हटाने से पहले सामान्य परिस्थितियों में विभागीय जांच और अपना पक्ष रखने का अवसर देना आवश्यक है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के प्रावधान भी लागू होते हैं।

हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 311 में कुछ विशेष परिस्थितियों में नियमित जांच से छूट देने का प्रावधान भी है। अधिकारी का निलंबन और सेवा से बर्खास्तगी दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। निलंबन के दौरान अधिकारी सेवा में बना रहता है, जबकि बर्खास्तगी के बाद उसकी सेवा समाप्त हो जाती है।

फिलहाल तमिलनाडु के इस मामले में PMO की मंजूरी का अर्थ दोनों अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया में अभियोजन आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों और कानूनी सुनवाई के आधार पर होगा।