भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर इस बार प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक सख्त बनाया गया है।
प्रदेश के 54 जिला मुख्यालयों में बनाए गए 365 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी—पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक चलेगा। परीक्षा ओएमआर पद्धति से होगी।
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पहली बार तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू
इस बार परीक्षा में पारदर्शिता और नकल पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार थ्री-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश से पहले तीन चरणों की जांच से गुजरना होगा—
- बायोमेट्रिक सत्यापन
- एडमिट कार्ड स्कैनिंग
- हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच
हर अभ्यर्थी की जांच में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है। इसी को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 90 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए हैं, जबकि पहले यह समय 45 मिनट था।
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परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद होंगे गेट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।
दोनों सत्रों में होगी सख्त जांच
अभ्यर्थियों की जांच केवल प्रवेश के समय ही नहीं, बल्कि दोनों सत्रों में की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची चस्पा की गई है, जिसका सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।
फ्रिस्किंग के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों की जांच पुरुष स्टाफ और महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला स्टाफ द्वारा की जाएगी। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार जांच कराने का विकल्प दिया गया है।
सीमित सामान की ही अनुमति
अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में केवल जरूरी वस्तुएं ही ले जाने की अनुमति होगी, जिनमें—
- बॉल पेन
- पारदर्शी पानी की बोतल
- ई-प्रवेश पत्र
- वैध पहचान पत्र
इसके अलावा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या प्रतिबंधित वस्तु ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नकल रोकने पर विशेष फोकस
इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सभी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और अधिकारियों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
