ग्राम गनेरा का आंदोलन समाप्त हो गया। दस दिन तक ग्रामीण सड़क पर बैठे रहे, महिलाओं ने मोर्चा संभाला, युवाओं ने चक्काजाम किया, सरपंच आमरण अनशन पर बैठा और पूरा गांव शराब दुकान हटाने की मांग करता रहा। लेकिन अंत में जो मिला, वह न शराब दुकान का स्थानांतरण था, न कोई प्रशासनिक आदेश और न ही कोई कानूनी कार्रवाई। मिला तो सिर्फ एक आश्वासन कि वर्ष 2027-28 की आबकारी नीति में शराब दुकान को कहीं और स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।और फिर लोकतंत्र की जीत घोषित कर दी गई।यह भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का शायद सबसे अद्भुत मॉडल है।
यहां जनता समस्या लेकर आती है और बदले में उसे भविष्य की संभावना का प्रमाणपत्र थमा दिया जाता है। जनता समाधान मांगती है, व्यवस्था प्रस्ताव देती है। जनता आदेश चाहती है, सिस्टम आश्वासन देता है। और जब जनता थक जाती है तो उसे समझा दिया जाता है कि यही लोकतंत्र है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि गांव की मांग गलत थी तो दस दिन तक आंदोलन क्यों चला? और यदि मांग सही थी तो शराब दुकान तत्काल हटाने का निर्णय क्यों नहीं हुआ?गांव वाले वर्षों से कह रहे हैं कि शराब दुकान मंदिर के आसपास है, स्कूल के नजदीक है और सामाजिक वातावरण को प्रभावित कर रही है। महिलाओं का आरोप है कि शराब के कारण घरेलू हिंसा बढ़ती है। युवा कहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। बुजुर्ग कहते हैं कि गांव का सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है।लेकिन लगता है कि इन सब तर्कों की ताकत आबकारी राजस्व के सामने कम पड़ गई।
सरकार हर मंच से नशामुक्ति अभियान चलाती है। स्कूलों में शपथ दिलाई जाती है। दीवारों पर लिखा जाता है—“नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो।” पुलिस जागरूकता रैली निकालती है। स्वास्थ्य विभाग पोस्टर छपवाता है। लेकिन दूसरी ओर शराब दुकानों के राजस्व लक्ष्य भी तय किए जाते हैं। यानी एक हाथ नशा छोड़ने की सलाह देता है और दूसरा हाथ बिक्री बढ़ाने की योजना बनाता है।गनेरा आंदोलन इसी दोहरे चरित्र का आईना है।
गांव वालों ने कहा कि मंदिर के पास शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। शायद प्रशासन ने सोचा होगा कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें क्या परेशानी होगी।ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल के पास शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। शायद जवाब यह रहा होगा कि नई शिक्षा नीति में अभी इस विषय का कोई अध्याय शामिल नहीं है।लोगों ने नर्मदा संरक्षण और सामाजिक मर्यादा की बात की। शायद फाइलों में यह बिंदु इतना हल्का था कि प्रस्ताव के बोझ तले दब गया।
सबसे मजेदार हिस्सा वह है जहां आंदोलन समाप्त हुआ। किसी आदेश की प्रति नहीं दिखाई गई। कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। कोई स्थानांतरण तिथि घोषित नहीं हुई। सिर्फ यह कहा गया कि अगले वित्तीय वर्ष की नीति में प्रस्ताव रखा जाएगा।
भारत में “प्रस्ताव” एक अद्भुत जीव है। यह वर्षों तक फाइलों में जीवित रह सकता है। यह चुनाव बदलते देख सकता है। अधिकारी बदलते देख सकता है। सरकारें बदलते देख सकता है। लेकिन इसका जमीन पर उतरना आवश्यक नहीं होता।गनेरा के आंदोलनकारियों को अब 2027-28 का इंतजार करना होगा। फिर जिला समिति का इंतजार करना होगा। फिर निर्णय का इंतजार करना होगा। फिर क्रियान्वयन का इंतजार करना होगा।यानी आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन इंतजार शुरू हो गया।इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक प्रशंसा यदि किसी की होनी चाहिए तो वह है ग्रामीण महिलाओं की। दस दिन तक उन्होंने जिस साहस के साथ आंदोलन को जीवित रखा, वह प्रशासनिक फाइलों में नहीं दिखाई देगा।
लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा कि जब महिलाएं शराब दुकान के खिलाफ सड़क पर थीं, तब व्यवस्था किसके पक्ष में खड़ी थी—ग्रामीण समाज के या राजस्व के?व्यंग्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यदि गांव में अवैध झोपड़ी होती तो शायद बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत हो जाती। यदि किसी गरीब ने शासकीय भूमि पर कब्जा किया होता तो नोटिस अगले दिन पहुंच जाता। लेकिन जब बात शराब दुकान की आई तो समाधान अगले वित्तीय वर्ष में खोजा गया।
गनेरा ने लोकतंत्र का नया सूत्र दिया है—“जब समस्या का समाधान कठिन लगे, तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में भेज दो। जब जनता नाराज हो, तो प्रस्ताव का इंजेक्शन लगा दो। और जब आंदोलन खत्म हो जाए, तो इसे संवाद और लोकतंत्र की जीत बता दो।”लेकिन इतिहास यह भी याद रखेगा कि दस दिन तक गांव शराब दुकान हटाने की मांग करता रहा और अंत में दुकान नहीं हटी, सिर्फ आंदोलन हट गया।
यह सिर्फ गनेरा की कहानी नहीं है। यह उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां जनता को अक्सर समाधान नहीं, सांत्वना मिलती है। आदेश नहीं, आश्वासन मिलता है। कार्रवाई नहीं, प्रक्रिया मिलती है।और अंत में आंदोलन समाप्त होने के बाद सभी पक्ष खुश हैं।प्रशासन खुश है कि आंदोलन खत्म हो गया।राजनीति खुश है कि मुद्दा शांत हो गया।शराब दुकान खुश है कि कारोबार जारी है और जनता खुश होने की कोशिश कर रही है कि शायद भविष्य में कुछ हो जाए।
