रांची : बिशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा इंडिया गठबंधन में बागी तेवर अपना सकते हैं. श्री लिंडा लोहरदगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन दिया है. यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है. इधर कांग्रेस लोहरदगा से गठबंधन में सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने इस सीट से राज्यसभा सांसद समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है. चमरा लिंडा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. चमरा लिंडा के लिए झामुमो सीट शेयरिंग में लोहरदगा सीट के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया. इस पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो जीत की गारंटी भी ले.
इधर इस मामले में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारा दावा कई कारणों से लोहरदगा पर था. जहां तक झामुमो की बात है, तो वह वहां पर गठबंधन धर्म का पालन करेगा. झामुमो के चमरा लिंडा द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अड़े होने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय मैदान में उतरता है, तो संगठन के संविधान के अनुसार उस पर काम किया जायेगा. इधर पार्टी द्वारा झामुमो विधायक चमरा लिंडा को मनाने के प्रयास तेज हो गये हैं. पार्टी के एक मंत्री को उन्हें मनाने की जिम्मेवारी दी गयी है. दूसरी ओर खबर है कि चमरा लिंडा हर हाल में चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं.
लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गुरुवार की शाम इंटर स्टेट समन्वय समिति की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम हुई. बैठक की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने की. बैठक में झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंह के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए. वहीं दूसरी ओर हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल हुए. बैठक के दौरान इंटरस्टेट सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी समन्वय स्थापित कर विधि- व्यवस्था को नियंत्रित करने की समीक्षा की गयी. नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा भी की गयी. बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सक्रियता बढ़ाने, अपराधियों और उपद्रवियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने और इसकी सूचना साझा करने, अवैध शराब, कैश के परिवहन पर रोक लगाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित चेक पोस्ट में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है.
