मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के माध्यम से बाजारों में शुल्क की वसूली नहीं होगी। सीएम शिवराज ने हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में एलान किया था।
Bhopa: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने अपना वादा निभाया है। दरअसल, अब ठेकेदार बाजार बैठकी और तहबाजारी शुल्क की वसूली नहीं करेंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों से बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन की वसूली और वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की घोषणा के 18 दिन बाद विभाग जागा है। गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अब बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली नहीं होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी नगरपालिक निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ठेकेदारों के माध्यम से बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली नहीं की जाए। साथ ही इसकी प्रतिदिन वसूली भी नहीं होना चाहिए।
मंत्री ने कहा है कि जिन नगरीय निकायों में बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन वसूली के लिए ठेके दिए गए हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली आय का आकलन करके शेष अवधि के लिए ठेके निरस्त करने की कार्यवाही परिषद की बैठक में की जाए। साथ ही बैठक में प्रतिदिन वसूली के स्थान पर अर्द्धवार्षिक-वार्षिक दरों का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी समय-सीमा में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बता दें, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 29 मई को हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में हितग्राहियों के अनुरोध पर बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन की वसूली और वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की घोषणा की गई थी
