कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे आरोप-प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा की उच्च स्तरीय जांच समिति सिर्फ दलित समुदाय को गुमराह करने की एक चाल लगती है। भाजपा को असल में कोई चिंता नहीं है।
आरक्षण को शीघ्र लागू करना चाहिए
कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार सच में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की मांगों को पूरा करने का इरादा रखती है, तो उन्हें संसद में संविधान की धारा 341 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना चाहिए। विधेयक पास होने के बाद आरक्षण को शीघ्र लागू करना चाहिए।
बता दें, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी कहा था कि इसके लिए एक और उच्च स्तरीय समिति की आखिर आवश्यकता क्या है। यह केवल समय बर्बाद करने की एक रणनीति लगती है।
